मुंबई,
revenue-department : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम, जलद आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेत महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला आहे. तब्बल वीस वर्षांनंतर करण्यात आलेल्या या बदलामुळे विभागाच्या रचनेत व्यापक फेरबदल होणार आहेत. या नव्या आराखड्यानुसार एकूण ३५ हजार ८७६ पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, मुद्रांक, भूमी अभिलेख आणि महसूल या तिन्ही विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या दोन दशकांत वाढलेल्या कामाच्या व्यापामुळे आणि बदलत्या गरजांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीचा आकृतीबंध २००६ मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. नव्या आराखड्याला उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिल्यानंतर शासनाने अधिकृत निर्णय जाहीर केला आहे.
या सुधारित रचनेत विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यालयांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. राज्यभरात ६ विभागीय आयुक्तालये, ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालये, १९२ उपविभागीय कार्यालये आणि ३६० तहसील कार्यालये असतील. याशिवाय, २,६२५ मंडळ कार्यालये आणि १५,७४७ तलाठी पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नागरिकांना अधिक सोयीसाठी ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ उपविभागीय कार्यालये आणि इतर प्रशासकीय पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी दूरवर जाण्याची गरज कमी होणार असून, महसूल विभागाचे काम अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.