आत्मनिर्भरतेला पर्याय नाही...

Israel-Iran War ‘सैन्य हे केवळ भावनेच्या बळावर नव्हे, तर भरल्या पोटातून मिळणार्‍या बळावर चालत असते, पोट भरलेले असेल तर अधिक जोमाने आणि त्वेषाने लढत असते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे’- नेपोलियन बोनापार्टचे हे विधान पुढे प्रसिद्ध म्हण रूढ झाले आहे. लष्कराच्या दिमतीला पुरेसे वित्तीय बळ नसले तर सैनिक कितीही लढवय्ये असले तरी त्यांचे पानिपत झाल्याशिवाय राहत नाही. जग गेल्या तीन वर्षांपासून युद्धांच्या अनुभवातून जात आहे. २०२३ मध्ये सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही थांबलेले नाही. सध्या दोन्ही देशांनी फक्त काही काळासाठी युद्धविराम घोषित केला आहे. २०२५ मध्ये महिन्यांचे इस्रायल-इराण युद्ध भडकले होते. ती आग शांत होते न होते तोच, नव्याने संपूर्ण पश्चिम आशिया भयंकर संघर्षांच्या आगीत होरपळतो आहे. हा संघर्ष इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातच मर्यादित राहिला नसून त्याची झळ जगाला बसत आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या झाल्या आहेत. मध्यपूर्वेतील इराण, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, सौदी इराक, सीरिया, लेबनॉन आणि बहरीन या देशांची अपरिमित वित्तहानी झाली आहे. इराणने तर अमेरिकेसोबत लढण्याच्या हट्टापायी स्वतःवर भयंकर संकट ओढवून घेतले. हजारो निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. पायाभूत सुविधांची झालेली नासधूस तर प्रचंड आहे. अमेरिकेलाही आपली अब्रू वाचविण्यासाठी मध्यपूर्वेतील लष्करासाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा गमवाव्या लागल्या आहेत. संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. दोन आठवड्यांसाठी थांबविण्यात आला आहे; पण संकट टळलेले नाही.

 

 

 

अमेरिकेकडे डोनाल्ड ट्रम्प तर इराणकडे मोजतबा यांच्यासारखे हट्टी आणि विनाश ओढवून घेणारे नेतृत्व आहे. अजूनही यापैकी कुणीही मागे हटायला तयार नाही. होर्मुझच्या सागरी मार्गावर लढाऊ जहाजे नांगरून व्यापारी मार्ग बंद करून टाकला. वास्तविक पाहता संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘कन्व्हेन्शन ऑन द ऑन द सी’नुसार कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग एकतर्फी रोखू शकत नाही. देशांमध्ये शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणारी मानके या कायद्याद्वारे प्रस्थापित करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे युनोच्या या कायद्याने हाही अधिकार दिला आहे की, एखाद्या सागरी प्रदेशातून जाण्यासाठी संबंधित देशाच्या कायद्यानुसार परवानगी आवश्यक असली तरी किंवा संबंधित नियंत्रण असले तरी युनोच्या सागरी कायद्यानुसार प्रादेशिक जलक्षेत्रातून मुक्त आणि शांततापूर्ण प्रवासाचा हक्क सर्वच देशांना मिळाला आहे. तसेच एखादे जहाज किंवा नौका शांतता आणि सुव्यवस्थेत जोपर्यंत अडथळा आणत नाही, तोपर्यंत परवानगी न घेताही एखाद्या देशाच्या सागरी हद्दीतून बिनदिक्कत प्रवास करू शकते. विशेष म्हणजे पाणबुड्यांनाही हा अधिकार मिळतो. वाहतुकीस योग्य सागरी क्षेत्र एखाद्या देशाच्या किनार्‍यालगत असले तरी ते पूर्णपणे सागरी प्रवासासाठी बंद केले जाऊ शकत नाही. युनोच्या या कायद्यातील कलम १७ नुसार हे स्पष्ट केले की या कायद्याच्या अधीन राहून सर्व देशांच्या जहाजांना, मग ती किनारी असोत की भूवेष्टित, प्रादेशिक समुद्रातून निर्दोष प्रवास करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. पण, होर्मुझच्या सध्या जे दोन देश दादागिरी करीत आहेत, त्या इराण अथवा अमेरिका यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘कन्व्हेन्शन ऑन द ला ऑन द सी’ या कराराला मान्यता दिलेली नाही. तसाही युनोला किमान युद्धाच्या बाबतीत फार अर्थ राहिला नाही. अमेरिकेचे धोरण तर ‘बळी तो कानपिळी’, असे सातत्याने राहिलेले आहे. इराणवर तर कुणाचेच राहिलेले नाही. होर्मुझचा सागरी महामार्ग दोन्ही देशांनी बेकायदेशीरपणे रोखून धरल्याने आशियातील बहुतांश देशांना आर्थिक फटका बसतो आहे. विशाल लोकसंख्या असलेला भारतही यातून सुटलेला नाही. पण, अशाही संकटाच्या स्थितीत भारत जवळपास वर्षभरापासून तग धरून आहे.

 

 

Israel-Iran War  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारतावर ५० टक्के व्यापार शुल्क लादले. भारताला मित्र म्हणून ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे नकारात्मक परिणाम नाही म्हटले तरी निर्यातीवर झाले. रशियाकडून कच्चे तेल आयात करणार्‍या देशांवर कधी शंभर टक्के तर कधी ५०० टक्के व्यापार शुल्क लादण्याची धमकी ट्रम्प सातत्याने देत होते. नाही म्हटले तरी भारताला काही महिने तरी रशियाकडून तेलाची आयात कमी करावी लागली. ती पूर्णपणे थांबविलेली रशिया युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना करीत असतानाही हा देश सातत्याने भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे. एक आशादायी बाब म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापारासंदर्भात भारताच्या केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाने आयात-निर्याती संदर्भात जी आकडेवारी जारी केली आहे, तीत डोनाल्ड ट्रम्प काहीही बरळत असले तरी दोन्ही देशांतील व्यापार सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून आले. २०२५-२६ या आर्थिक भारताची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेत झाली आहे. या काळात भारताने अमेरिकेत ८७.३०८ अब्ज डॉलर्स किमतीची विविध उत्पादने निर्यात केली. याचा परिणाम म्हणजे दोन्ही देशांमधील व्यापारातील तूट मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यात मदत झाली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दोन्ही देशांतील व्यापारी तूट ४९.६८ अब्ज डॉलर्स एवढी होती, तर मार्च २०२६ मध्ये ती अर्ध्यापेक्षा म्हणजे २०.६७ अब्ज डॉलर्सवर आली. अर्थात आज दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे, हे सिद्ध झाले. भू-राजकीय पातळीवर मात्र, अमेरिका भारतासाठी बेभरवशाचा सहकारी असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. आणि या मुद्यावर रशिया हा खात्रीलायक मित्र म्हणून सिद्ध झाले. काहीही झाले तरी भारताला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरूच ठेवण्याची पुतिन यांनी घेतली. १९७१ चे युद्ध असो की कारगिलचा संघर्ष, या कथित साम्यवादी देशाने भारताला सतत मदतीचा हात दिला. दोन्ही देशांतील मैत्रीचा सेतू हा परस्पर सहकार्य आणि विश्वासावर उभा आहे. अनेक स्थित्यंतरे घडली, अनेक सरकारे आली-गेली; पण, मैत्री मात्र कायम राहिली.

 

 

रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन हे येत्या सप्टेंबरमध्ये भारताच्या येत आहेत. विशेष म्हणजे वर्षभरातील पुतिन यांचा हा दुसरा भारत दौरा असेल. रशिया-भारत वार्षिक परिषदेच्या निमित्ताने डिसेंबर २०२५ मध्ये युक्रेनशी युद्ध सुरू असतानाही पुतिन भारतात आले होते. आता सप्टेंबरमध्ये ब्रिक्स परिषदेचे यजनमानपद भारताकडे आहे. या परिषदेसाठी पुतिन यांचा दौरा निश्चित असल्याचे रशियन परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले आहे. रशिया मित्र हे खरे; मात्र भारताने आणखी कितीकाळ रशियाच्या मदतीवर विसंबून राहावे हा प्रश्न कधी तरी विचारात घ्यावा लागेलच. रशियाचे सहकार्य लाभले नसते तर भारताची आर्थिक स्थिती आणखीनच बिकट झाली असती हेही खरे. भारतानेही यासाठी रूबल्स म्हणा की डॉलर्स, त्यात रक्कम मोजली आहे. विशेष म्हणजे संघर्षाच्या संपूर्ण काळात भारताने भू-राजकीय स्थिती संयमाने आणि कुशलतेने हाताळली. आशियातील अनेक देशांमध्ये वायू आणि इंधन संकट निर्माण आहे. तेलसमृद्ध इराणच्या सीमेला लागून असलेल्या पाकिस्तानात सुद्धा लॉकडाऊन करण्याची पाळी आली. जेमतेम २० कोटी लोकसंख्या असलेला देश सांभाळताना शाहबाज शरिफांच्या तोंडाला फेस आलेला असताना पंतप्रधान मोदींनी मात्र देशातील आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवले आहे. पावणे दोन महिन्यांपासून संघर्ष सुरू असतानाही पेट्रोल, डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. केवळ स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत किंचित वाढ केली गेली. युक्रेन-रशिया युद्ध भरात असताना भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात प्रचंड प्रमाणात कच्चे तेल आयात केल्यानंतर ते जागतिक बाजारात विकून तयार केलेली बेगमी आता संकटाच्या काळात कामी येत आहे. पण, दीर्घकाळाचा विचार करून भारताला आज उद्या ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व्हावेच लागणार आहे, हा संदेश सध्याच्या जागतिक संघर्षाच्या काळातून मिळाला आहे. त्यामुळे पुतिन यांचे स्वागत करताना असो की अमेरिकेला दाखवणे असो; आत्मनिर्भरतेला पर्याय नाही हेच आपल्याला लक्षात ठेवावे लागेल.