नाशिक,
nashik-files : महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील एका आयटी कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणासंदर्भात आज नाशिक रोड कोर्टात एक महत्त्वाची सुनावणी झाली. ही सुनावणी कंपनीतील माजी प्रोसेस असोसिएट निदा खानच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर होती. तथापि, न्यायालयाने निदा खानला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. निदा खानच्या जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी होणार आहे. जिल्हा न्यायाधीश के. जी. जोशी यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाची कार्यवाही गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली आहे.
सुनावणीदरम्यान काय घडले?
निदा खानच्या अटकपूर्व जामिनावरील चर्चेदरम्यान, निदा खानच्या वकिलांनी वैद्यकीय कारणांवर (ती गर्भवती आहे) आधारित युक्तिवाद सादर केला. सरकारनेही या प्रकरणात स्वतःहून हजर राहून निदा खानच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. सरकारने बीपीओ पिकनिक आणि सहलीशी संबंधित काही छायाचित्रेही सादर केली. न्यायालयाने प्रामुख्याने निदा खानवरील अत्याचार कायद्याच्या आरोपांवर चर्चा केली. निदाच्या वकिलांच्या मते, सरकार कोणताही पुरावा सादर करण्यात अयशस्वी ठरले. निदा खानचे वकील, राहुल कासलीवाल यांनी सांगितले की, गर्भधारणेच्या मुद्द्यासह अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर आज चर्चा झाली. अटकपूर्व जामिनाला वेळ लागतो, त्यामुळे आम्ही आधी अंतरिम दिलासासाठी याचिका दाखल केली.
धर्मांतर प्रकरणात निदाची महत्त्वाची भूमिका - पोलीस
यापूर्वी, नाशिक पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, जर न्यायालयाने केवळ निदा खानवरील आरोपांच्या आधारावर निर्णय दिला, तर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता तिला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जाणार नाही. पोलिसांनी अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत कलमेही लावली आहेत. नाशिक पोलिसांना त्यांच्या तपासावर विश्वास आहे. पोलिसांच्या मते, धर्मांतर प्रकरणात निदाची महत्त्वाची भूमिका आहे. पोलिसांच्या मते, या संपूर्ण घटनेत इतर काही पीडितही सामील आहेत, परंतु भीती आणि सामाजिक कलंकामुळे ते पुढे येत नाहीत.