नेताजींबाबत याचिका अन् याचिकाकर्त्याचींच खरडपट्टी

Petitioner's own scolding भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना “राष्ट्रपुत्र” असा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालय यांनी फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला कठोर शब्दांत सुनावले असून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या याचिका वारंवार दाखल केल्या जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.याचिकेमध्ये नेताजींच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाचा उल्लेख करत त्यांना राष्ट्रपुत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच त्यांनी स्थापन केलेल्या आझाद हिंद फौज चा स्थापना दिवस आणि नेताजींची जयंती हे दिवस राष्ट्रीय स्तरावर साजरे करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती.

 

 

 

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, याच याचिकाकर्त्याने यापूर्वीही याच विषयावर याचिका दाखल केली होती आणि ती आधीच फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतरही पुन्हा त्याच मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीला विशेष राष्ट्रीय दर्जा देणे किंवा कोणताही दिवस राष्ट्रीय म्हणून घोषित करणे हे न्यायालयाच्या अधिकारात येत नाही. असे निर्णय हे शासनाच्या धोरणांशी संबंधित असतात आणि त्यासाठी योग्य त्या प्रशासकीय स्तरावरच निर्णय घेतले जातात. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकांवर कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भविष्यात अशा प्रकारच्या याचिका दाखल न करण्याचा इशारा दिला आहे. पुन्हा अशीच याचिका आणल्यास मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, न्यायालयाने नोंदणी विभागालाही निर्देश देत अशा स्वरूपाच्या याचिका पुढे स्वीकारू नयेत, असे आदेश दिले आहेत.