दुहेरी नागरिकत्व याचिकेत नवा वळण; न्यायमूर्तींनी घेतली माघार

    दिनांक :20-Apr-2026
Total Views |
लखनौ
Allahabad High Court काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणाच्या सुनावणीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी स्वतःला दूर केले आहे. याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी सोशल मीडियावर न्यायालयावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणाऱ्या विविध पोस्ट केल्यानंतर न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी या प्रकरणातून स्वतःला दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 

Allahabad High Court  
अलीकडेच, या प्रकरणात राहुल गांधींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या चर्चा समोर आल्या होत्या. यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित इतर तथ्यांवर पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली होती. यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कठोर भूमिका घेतली. याबाबत भाजपा कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर नाराजी व्यक्त केली होती. ही बाब गांभीर्याने घेत न्यायालयाने म्हटले की, अशा टिप्पण्या न्यायपालिकेची प्रतिमा डागाळतात आणि त्या सहन केल्या जाणार नाहीत. त्यानंतर न्यायमूर्ती विद्यार्थी यांनी या प्रकरणातून स्वतःला दूर केले आणि पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण दुसèया खंडपीठाकडे वर्ग केले.
 
 

खटला पुढे ढकलण्याची केली होती विनंती
सुनावणीदरम्यान,Allahabad High Court  याचिकाकर्ता शिशिरने न्यायालयाला खटला दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा खटला सूचीबद्ध होईल तेव्हा त्याने आपले युक्तिवाद सादर करावेत. नंतर, शिशिरने आपले युक्तिवाद सादर करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्याचे युक्तिवाद ऐकले जाणार नाहीत. आपला आदेश देताना, न्यायालयाने नमूद केले की याचिकाकर्त्याने सोशल मीडियावर न्यायालयावर ‘गैरवर्तनाचा‘ आरोप करत आमची प्रतिमा मलीन केली होती.
 
 

न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसत होता
 
 
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, शिशिरने दुसèया एका पोस्टमध्ये जनतेला भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिण्याचे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना आदेशाची टंकलिखित प्रत खुल्या न्यायालयात वाचून दाखवण्याचे निर्देश देण्याचे आवाहन केले होते. न्यायालयाने म्हटले की, अशा पोस्ट म्हणजे न्यायालयाची बदनामी करण्यासारखे आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, शिशिर त्याच खंडपीठासमोर खटला चालू ठेवावा की नाही यावर जनमत मागत होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसत होता.