मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विरोधकांवर तीव्र हल्लाबोल

devendra fadnavis संसदेच्या शुक्रवारी (१७ एप्रिल) झालेल्या मतदानात महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयकाला आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते नामंजूर झाले. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ३६० मतांची आवश्यकता होती, मात्र आवश्यक संख्येपेक्षा ६२ मतांनी कमी पडल्याने विधेयक पारित होऊ शकले नाही. या निर्णयानंतर देशातील राजकीय वातावरण तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले आहेत.

 

 

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. काँग्रेस, डीएमके, तृणमूल काँग्रेस, उबाठा गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि समाजवादी पक्ष यांनी महिलांविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. या पक्षांनी आवश्यक मतांचा पाठिंबा न दिल्यामुळे “70 कोटी महिलांचा विश्वासघात” झाला असून विधेयकाची “भ्रूणहत्या” करण्यात आली आहे.

लोकशाहीमध्ये महिलांच्या राजकीय सहभागावर मोठा आघात झाला असून त्यासाठी विरोधक जबाबदार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. विरोधकांची मानसिकता “पुरुषी आणि रिग्रेसिव्ह” असल्याची टीकाही त्यांनी केली. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या महिलांसह प्रतिनिधित्वात वाढ झाली असती, मात्र विरोधकांनी या संधीवरही “कुऱ्हाड चालवली” असल्याचे ते म्हणाले.काँग्रेसवर हल्ला चढवत फडणवीस यांनी शाहबानो प्रकरणाचा उल्लेख करत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्याचा इतिहास असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसच्या दीर्घ सत्ताकाळात एकही महिला मुख्यमंत्री न दिल्याचा दावा करत त्यांनी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात विविध राज्यांमध्ये महिला नेतृत्व पुढे आल्याचेही नमूद केले.

 

 

संसदेत सध्या ७३ devendra fadnavis महिला खासदार असून विधेयक मंजूर झाले असते तर ही संख्या २७३ पर्यंत पोहोचली असती, असा दावा करत त्यांनी विरोधकांवर संधी गमावल्याचा आरोप केला.या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात महिलांना संघटित करण्याची मोठी मोहीम राबवली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. राज्यातून एक कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करून जनजागृती मोहीम राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकार थांबणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.दरम्यान, या विधेयकाच्या नामंजुरीनंतर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून आगामी काळात हा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.