सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग पुनर्विकासाला प्राधान्य

चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडच्या प्रतिनिधीमंडळाच्या प्रश्नांकडे सकारात्मक प्रतिसाद देत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी Central Facility Building Redevelopment सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग पुनर्विकास प्राधान्याने करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले याशिवाय ५ वर्षांच्या परवाना नूतनीकरण धोरणाला मंजुरी, सेवा शुल्काशी संबंधित नोटिसा व दायित्वे निकाली काढणे, दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी ७ दिवसांत परवानगी न मिळाल्यास ‘डीम्ड परमिशन’ लागू केल्या जाणार आहे.

 

 

Central Facility Building Redevelopment  राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापार्‍यांना भेडसावणार्‍या समस्या सोडविण्याच्या संदर्भात चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे अध्यक्ष डॉ. अग्रवाल आणि मोहन गुरनानी यांच्या नेतृत्वात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची भेट घेऊन एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले. त्याप्रसंगी जयकुमार रावल यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अडचणींकडे अधिक लक्ष वेधण्यात येईल, असे आश्वासन प्रतिनिधीमंडळाला दिले. याप्रसंगी भीम भानुशाली, प्रदीप गाला, मुकेश कुवाडिया यांच्यासह बैठकीत वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण दराडे, प्रशांत शरद जरे आदी उपस्थित होते.

व्यापार्‍यांनी दुकाने व गोदामे उभारण्यासाठी अनेक बाजारपेठांमध्ये १०० टक्के गुंतवणूक केली आहे. मात्र शेतकर्‍यांचा थेट सहभाग नसतो, तरीही व्यापार्‍यांवर विविध कर, नियामक बंधने टाकण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या धोरणात्मक विसंगतींमुळे व्यापारी त्रस्त झाले आहे. एकंदरीत संपूर्ण प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि कार्यपद्धतीवरील निर्बंध करण्याची गरज दिपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.