‘त्या’ 9 लेआऊटमधील प्लॉटधारकांना दिलासा देणार

येथील अनधिकृत ठरविण्यात आलेल्या 9 लेआऊटच्या ‘तरुण भारत’ने सतत 3 दिवस बातम्या प्रसिद्ध केल्या. अखेर सोमवार, 20 एप्रिलच्या Digras Municipal Council दिग्रस नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रकरणाची दखल घेत, चांगली तासभर चर्चा करून आम्ही प्लॉट घेणाऱ्यांबरोबर असल्याचे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. त्या 9 लेआऊटमध्ये पै-पै गोळा करून अनेकांनी प्लॉट खरेदी केले. शासनाचा मालमत्ता कर भरला, सर्व दस्तावेज नावाने झाले आणि आता आपले घर होईल, या विचारात रमले. दुसरीकडे अनेकांनी आपल्या भविष्यासाठी, मुलामुलींच्या शिक्षण व लग्नासाठी सुरक्षित गुंतवणूक केली. मात्र अचानक आपण ज्या लेआऊटमध्ये प्लॉट घेतले ते अनाधिकृत ठरविण्यात आल्याने सर्वांनाच चांगलाच धक्का बसला.

 

 

 

‘त्या’ लेआऊटमधील प्लॉट घेणारे हे खरे मालक असताना त्यांचा कसलाही विचार न करता चक्क लेआऊटच बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. परंतु या लेआऊटला परवानगी मिळाली कशी, हा जाब विचारणे बेकायदेशीर ठरवणाèयांना गरजेचे वाटलेच नाही.

त्या 9 लेआऊटला तत्कालीन नप मुख्याधिकारी शेषराव टाले, काही महिने नपचा पदभार असलेले महसूलचे नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड आणि बांधकाम अभियंता नुरुल अमीन खान यांनी त्या 9 लेआऊटला परवानगी मिळवून दिली. या मेहरबानीसाठी हवा तसा मोबदला यांना मिळाला. या रकमेत या महाशयांनी त्या लेआऊटमधील ओपन स्पेस व सार्वजनिक रस्त्याचे प्लॉटमध्ये रूपांतर करून दिले ही सत्यता प्रशासनाच्या निदर्शनास आली तेव्हा त्वरित मुख्याधिकारी शेषराव टाले व अभियंता नुरुल खान यांना निलंबित करण्यात आले. यात सुधाकर राठोड हे अलगद कसे बचावले, की त्यांच्यावर राजकीय मेहरनजर झाली हा संशोधनाचा विषय झाला आहे.

 

 

Digras Municipal Council  मागील 1 वर्षापासून ते लेआऊट प्रकरण थंड पडले, खरेदी विक्रीचे व्यवहार ठप्प पडले, अनेकजण अडचणीत आले. यावर कोणीच बोलायला तयार नव्हते. याची ‘तरुण भारत’ने दखल घेऊन यावर बातम्या प्रसिद्ध केल्या आणि सारेच बोलते झाले. दिग्रस नप सभागृहात त्या लेआऊट प्रकरणावर नगरसेवक कैलास जाधव आणि शिवसेना गटनेते बाळू जाधव यांनी लोकांप्रती सहानुभूती दाखवून चर्चा केल्याने येत्या काही दिवसांत सर्व नगरसेवक पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे जाणार असून ‘त्या’ लेआऊटमधील प्लॉटची खरेदी-विक्री सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आहे.