न्यायालयीन आदेश झुगारून सुरू समायोजन?

राज्यात सुरू असलेल्या अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत Maharashtra State Educational Institutions Corporation महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शिक्षण मंत्री दादोजी भुसे यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सन 2025–26 च्या संच मान्यतेच्या आधारे सुरू असलेली ही प्रक्रिया अवैध असून ती तत्काळ स्थगित करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 

राज्यभर शिक्षणाधिकारी कार्यालयांमार्फत ही समायोजन प्रक्रिया राबविण्यात येत असली, तरी सर्व शाळांचे संच निर्धारण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा अपूर्ण स्थितीत समायोजन करणे योग्य नसल्याचा ठाम आक्षेप महामंडळाने घेतला आहे.

 

यासोबतच, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी याचिका क्र. 3186/2025 मध्ये “जैसे थे” स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिलेले असतानाही प्रक्रिया सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात संचालकांना पत्र पाठवून प्रक्रिया स्थगित करण्याची विनंती करण्यात आली होती; मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे महामंडळाचे सरचिटणीस रविंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra State Educational Institutions Corporation  दरम्यान, रत्नागिरी येथे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चेनंतर ही प्रक्रिया स्थगित केल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयीन आदेशानंतरही निर्णय न घेता मंत्र्यांच्या चर्चेनंतर तत्काळ कारवाई होणे, हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण करणारे असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

सदर प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून राज्यभरातील समायोजन प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी महामंडळाने पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली आहे.