पत्नी-मुलांचा खर्च झेपत नसेल तर लग्न कशाला?

Marriage is a responsibility अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात स्पष्ट शब्दांत मत व्यक्त करत म्हटले आहे की, ज्यांना पत्नी आणि मुलांचा सांभाळ करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही, त्यांनी विवाह करण्याचा निर्णय घेऊ नये. न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले की, एकदा विवाह झाला की पतीवर कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी कायद्याने येते आणि ती टाळण्यासाठी आर्थिक अडचणींचे कारण देणे मान्य होऊ शकत नाही. पती-पत्नीमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोटगीसंदर्भातील आदेशावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली.

 

 

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि विवेक सरन यांच्या खंडपीठाने संबंधित प्रकरणातील पतीची याचिका फेटाळून लावली. पतीने कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम पोटगीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला दरमहा चार हजार रुपये पत्नीला देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, हा आदेश देताना आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवाद पतीने उच्च न्यायालयात मांडला. त्याचबरोबर पत्नी दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहत असल्याचा आरोपही त्याने केला. परंतु या आरोपांना ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

 

 

 

दरम्यान, पत्नीने न्यायालयात सांगितले की ती उच्चशिक्षित नसून तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही आणि ती मुलांचा सांभाळ एकटी करत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने चार हजार रुपयांची रक्कम अत्याधिक नसून पतीच्या क्षमतेबाहेरचीही नाही, असे नमूद केले. तसेच, मुलांच्या पालनपोषणासाठी पत्नी स्वतंत्रपणे पोटगीची मागणी करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने शेवटी असे ठरवले की कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असून त्यात कोणतीही त्रुटी नाही. त्यामुळे पतीची याचिका फेटाळण्यात आली आणि त्याला ठरवलेली पोटगी नियमितपणे देण्याचे निर्देश कायम ठेवण्यात आले.