‘शालार्थ आयडी’ प्रकरण : शिक्षकांना वेतन देण्याचे हायकाेर्टाचे आदेश

School ID’ case शिक्षण विभागाने ’शालार्थ आयडी’ प्रकरणातील कथित अनियमिततांच्या चाैकशीचे कारण पुढे करत शेकडाे शिक्षकांवर कारवाई केली. कारवाई करण्यात आलेल्या शिक्षकांना मार्च 2025 पासून थकीत वेतन देण्यात यावे तसेच या शिक्षकांचे वेतन सुरू ठेवावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षण विभागाला दिलेत. दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्यासमक्ष मंगळवारी सुनावणी झाली.

 

 

 

सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याकरिता आठ आठवड्यांचा अवधी मागितला असता हायकाेर्टाने सरकारची ही मागणी नाकारली. हायकाेर्टाच्या आदेशामुळे शेकडाे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान विनाकारण आणि काेणतीही पूर्वसूचना न देता मार्च 2025 पासून वेतन राेखल्याच्या विराेधात शिक्षकांनी आणि शाळा व्यवस्थापनाने हायकाेर्टात याचिका दाखल केली हाेती. शिक्षण विभागाने केलेली ही कारवाई नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विराेधात असून ती रद्द करण्याची मागणी या रिट याचिकेद्वारे करण्यात आली हाेती.

शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षकांचा मान्यता आदेश रद्द केला हाेता. हा आदेश हायकाेर्टाने रद्द केला आहे. हायकाेर्टाने मुभा देताना असे नमूद केले की, सरकार व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नाेटीस देऊ शकते. समजा शिक्षकांविरूध्द काही कारवाई करायची असेल तर शिक्षकांविरूध्द फसवणूक, गैरव्यवहार आदी नवीन पुरावे सादर करावे लागेल. त्यानंतर सरकारला शिक्षकांविरूध्द कारवाई करता येईल, असे हायकाेर्टाने स्पष्ट केले. परंतु शिक्षकांचे वेतन थांबविता येणार नाही. तसेच रिकव्हरी करायची असेल तर ती शिक्षणाधिकाèयांकडून करावी लागेल, असेही हायकाेर्टाने नमूद केले.

 

School ID’ case  याचिकेतील माहितीनुसार, याचिकाकर्ते शिक्षक (शिल्पा ठाकरे आणि इतर 9) हे अधिकृत निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्त झाले असून त्यांच्या नियुक्त्यांना शिक्षण विभागाने रीतसर मंजुरी दिलेली आहे. ेब्रुवारी 2025 पर्यंत या सर्व शिक्षकांना नियमित वेतन मिळत हाेते. मात्र, मार्च 2025 पासून शिक्षण विभागाने अचानक त्यांचे वेतन थांबवले. शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडी वाटपातील कथित अनियमिततांच्या चाैकशीचे कारण पुढे करत ही कारवाई केली आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, शालार्थ आयडी तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षणाधिकाèयांची असते, त्यात शिक्षकांचा काेणताही दाेष नाही.

शिक्षकांनी 10 वर्षांहून अधिक काळ मुलांना शिकवून सेवा दिली आहे. केवळ तांत्रिक कारणास्तव किंवा विभागाच्या स्वत:च्या चुकांमुळे कर्मचाèयांचे वेतन राेखणे हे कलम 14 आणि 21 अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. शिक्षण विभागाने अशा कागदपत्रांची मागणी केली आहे, जी मुळात शाळांना कधी देण्यातच आली नव्हती. वेतन थांबवण्यापूर्वी काेणतीही कारणे दाखवा नाेटीस बजावण्यात आली नाही. वेतन नसल्यामुळे शिक्षकांचे गृहकर्ज, मुलांचे शिक्षण आणि वृद्ध पालकांच्या औषधाेपचाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.