जिल्ह्यातील शिक्षक-कर्मचारी संपावर

teachers-staff-on-strike : जुन्या पेन्शनसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी आंदोलनकर्त्यांनी स्थानिक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात एकत्र येऊन धरणे देत विविध मागण्यांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविले.

 

 

 

 

 

राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्त्वात २१ एप्रिल पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अधिसूचना जारी करावी, टीईटी पात्रता परीक्षा सरसकट सर्व शिक्षकांवर लादू नये, चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक भरतीवरील बंदी उठवावी, कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित कराव्या, सर्वांसाठी व्यापक आरोग्य विमा लागू करावा, १०-२०-३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, विना अनुदानित शाळांना १०० टके वेतन देण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी हा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. बेमुदत संपात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाल्याने विविध कार्यालयांमधील कामकाजावर याचा परिणाम झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध कार्यालयात कर्मचार्‍यांच्या खुर्च्या रिकाम्या होत्या.

 

 

या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळ, प्रहार शिक्षक संघटना, कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक संघटना, कास्ट्राईब संघटना, वन व सामाजिक वनीकरण संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना व नर्सेस फेडरेशन, समाजकल्याण कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ, लेखा व कोषागार संघटना, हिवताप व हत्तीरोग कर्मचारी संघटना, तंत्र शिक्षक संघटना, पेन्शनर्स संघटना, म. रा. शिक्षक परिषद, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटना, समता शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. संपात अव्वल कारकून ९३, महसूल सहाय्यक ८६, वाहन चालक ६ तर शिपाई ६२ अशा एकूण २४७ कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.