पेसा क्षेत्रातील आदिवासी शिक्षकांची 17 हजार पदे रिक्त

Tribal teacher posts vacant राज्यातील 13 आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांची रिक्त असलेली 17 हजार पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेचे अमरावती विभागाचे विभागीय कार्याध्यक्ष पुंडलिक मेश्राम यांनी केली आहे.

 

 

 

पेसा क्षेत्रातील आदिवासी शिक्षकांची 17 हजार 33 पदे रिक्त असल्याची माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या 24 जुलै 2023 च्या शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रातून पुढे आली आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत 2022-23 च्या संचमान्यतेनुसार पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाची रिक्त पदांची संख्या 17 हजार 33 आहे. 2023 मध्ये झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये एकूण पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची संख्या 7 हजार 166 होती. यापैकी पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीकरिता टीइटी किंवा सीटीइटी अर्हता धारण करणारे 4904 उमेदवार होते. यात पेसा क्षेत्रातील बिगर आदिवासी उमेदवारांचाही समावेश आहे.

 

 

Tribal teacher posts vacant  पेसा क्षेत्रातील आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये तसेच डीएड, बीएड झालेल्या आदिवासी उमेदवारांना रोजगार मिळावा म्हणून आपल्या सरकारच्या निर्देशांवरून तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षक भरती पोर्टलवरून 1544 आदिवासी उमेदवारांची जिल्हानिहाय यादी तयार करून 13 जिल्हा परिषदांना पाठवली होती. या आदिवासी उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर, मानधनावर शिक्षक म्हणून नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. या 1544 पैकी टीइटी पात्र असलेल्या काही नगण्य आदिवासी उमेदवारांना राज्यातील काही जिल्ह्यांत कायमस्वरूपी नियुक्त्या दिल्या आहेत. तर काही जिल्ह्यात नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

पेसा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जमाती शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्या तुलनेत टीइटी पात्रता धारण करणारे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवार नगण्य आहेत. ते सद्यस्थितीत मानधनावर कार्यरत आहेत. यातीलच काही उमेदवारांना काही जिल्ह्यांत कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कंत्राटी तत्त्वावर किंवा मानधनावर कार्यरत असलेल्या आदिवासी शिक्षकांना कमी करण्यात येऊ नयेत. ज्या उमेदवारांना कमी केले त्यांना पुन्हा मानधन तत्त्वावर घेण्यात यावे, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.