महिलांना मागास व्याख्येत आणून आरक्षण द्यावे : रामकृष्ण मडावी

Women reservation महिलांना आरक्षण देत असताना त्यांना मागास व्याख्येत आणून राजकीय आरक्षण द्यावे. सोबतच जातीनिहाय जनगणना करावी आणि परिसिमन करत असताना जातीनिहाय आरक्षण हे महिलांचे राजकीय आरक्षण विचारविनिमय करून घ्यावे, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार डॉ. रामकृष्ण मडावी यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.

 

 

केंद्र सरकारने महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करून लोकसभेमध्ये पारित करण्यासाठी मतदान प्रकिया पार पाडली. मात्र घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे त्यावर डॉ. मडावी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी ते म्हणाले की, प्रशासनाचे अधिकारी तसेच राजकारणातील काही मोजके पुढारी यांनी हा रचलेला डाव असून महिलांना राजकारणामध्ये 33 टक्के आरक्षण देऊन महिलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली पोळी कशी शेकायची हा या आरक्षणामागचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वीसुद्धा अनेक महिला राजकारणामध्ये असताना सुद्धा त्या नाममात्र होत्या. परंतु त्यांचे नवरे त्यांच्या पदाचा उपयोग सातत्याने करीत आले आणि काही पूर्वोत्तर राज्यात तसेच दक्षिण उत्तर राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता यावी व राजकारणीतील धुरंदर लोक बाहेर जावे आणि त्यांची सत्ता यावी या दृष्टिकोनातून हा उभारलेला एक डाव असून याला कोणीच खतपाणी घालणार नाही.

राजकारणामध्ये जर महिला आणायच्या असतील तर त्यांच्यासाठी आरक्षण निश्‍चित करावे आणि त्यानुसारच त्या पद्धतीचे आरक्षण द्यावे. तसेच जातनिहाय जनगणना सुद्धा त्यांनी करावी आणि त्या-त्या जातीच्या आधारावर त्या-त्या जातीतल्या महिलांना आरक्षण देण्यात यावे, असेही डॉ. मडावी म्हणाले.

या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बी. टी. सेलोकर, विधानसभा सहअध्यक्ष सुनील नंदनवार, माजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्या कल्पना तिजारे, बांगरे, राजू किरमे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.