महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, याकडे दुर्लक्ष

Women's reservation महिला आरक्षणाच्या नावाखाली संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले मात्र भाजप सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेतले. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच सर्वसंमतीने पास झालेले आहे. सरकारने त्यात जनगणना व मतदार संघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी टाकल्या होत्या. या न ठेवता सध्या लोकसभेच्या असलेल्या ५४३ जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली असताना त्याकडे भाजपाने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या अ‍ॅड. अवनी बंसल यांनी पत्रकार क्लब, सिव्हिल लाईन्स येथे पत्रपरिषदेत केला. यावेळी अतुल कोटेचा, संजय महाकाळकर आदी उपस्थित होते.

 

संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा खोटा होता. त्यांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पास करून घ्यायचे होते. याशिवाय काँग्रेस इंडिया आघाडी महिला विरोधी आहे हे दाखवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरु असल्याने निवडणुकीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी रचलेला डाव असल्याची टीका अ‍ॅड. अवनी बंसल यांनी केली.

 

 

Women's reservation  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, सोनिया गांधी यांनी त्यापुढे जात ते ५० टक्क्यापर्यंत वाढवले. यासाठी काँग्रेसने कोणत्याही अटी टाकल्या नव्हत्या. आज देशात पंचायत राजमध्ये १५ लाख महिला विविध पदांवर आहेत त्या काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या विधेयकामुळेच आहेत. महिला आरक्षण २०२३ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लागू केले असते तर ५४३ जागांमध्ये आज १८० महिला खासदार दिसल्या असत्या.