नवी दिल्ली
Digital Payments आरबीआयने नुकताच ‘डिजिटल पेमेंट्स - ई-मँडेट फ्रेमवर्क,२०२६ जाहीर केला आहे. यानुसार आता कोणत्याही बँकेला किंवा पेमेंट कंपनीला तुमच्या खात्यातून पैसे कापण्यापूर्वी किमान २४ तास आधी एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सूचना देणे कायद्याने बंधनकारक असेल. या संदेशात नक्की किती रक्कम कापली जाणार आणि कशासाठी, हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल.
Digital Payments नव्या नियमांनुसार व्यवहारांचे दोन भाग केले आहेत. सामान्य आवर्ती देयकांसाठी जसे की मोबाईल बिल, स्ट्रीमिंग सेवा किंवा वीज बिल इत्यांदींसाठी १५,००० रुपयांपर्यंतचे पैसे कोणताही जढझ न मागता आपोआप कापले जातील. मात्र, त्यापेक्षा जास्त रक्कम असेल तर ग्राहकाची अतिरिक्त परवानगी लागेल.
दुसरीकडे, विमा हप्ता, म्युच्युअल फंड एसआयपी आणि क्रेडिट कार्ड बिलांसारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारांसाठी ही मर्यादा थेट एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे दर महिन्याला एसआयपीसाठी वारंवार ओटीपी टाकण्याची डोकेदुखी आता राहणार नाही.
ग्राहकांच्या हातात असेल संपूर्ण नियंत्रण
Digital Payments सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्राहकाला कधीही त्याची ऑटो-डेबिट सुविधा थांबवण्याचा किंवा बदलण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. एवढेच नाही, तर एखाद्या महिन्यात एखादा विशिष्ट व्यवहार नको असेल तर त्याला ‘ऑप्ट-आउट’ करण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल. पहिल्यांदा मँडेट नोंदवताना मात्र ओटीपी किंवा इतर सुरक्षा प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय कोणतेही ऑटो-डेबिट सुरू होणार नाही.
deducting money, advance notification, RBI decision, Digital Payments