जिल्हा वार्षिक योजनेचा तो आदेश रद्द करा :किशोर तरोणे

kishore-tarone : जिल्हा वार्षिक नियोजन २०२५-२६ योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ९ कोटी निधीच्या प्रशासकीय मंजुरी आदेशास तात्काळ रद्द करून शासन निर्देशांनुसार निधीचे पुनर्नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष किशोर चिंतामण तरोणे यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

 

 

 

 

 

सादर निवेदनानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीने जिल्हा परिषद, गोंदिया यांना पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, दुरुस्ती व विद्युत देयके भरण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. चालू आर्थिक वर्षाकरिता सुमारे ९ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात या निधीचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या उद्देशाविरुद्ध होत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तरोणे यांनी नमूद केले की, सदर निधी जल जीवन मिशन अंतर्गत नवीन व प्रगत कामांकडे वळविण्यात येत असून, हे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ नुसार आवश्यक असलेली सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याशिवाय, जिल्ह्यातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात देखभाल व दुरुस्ती खर्च आवश्यक असून, विद्युत देयके व कंत्राटदारांची थकबाकी प्रलंबित आहे.

 

 

या संदर्भात उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असूनही संबंधित देयके अदा करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. शासनाच्या सूचनांनुसार किमान ५० टक्के निधी विद्युत देयकांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक असताना संपूर्ण निधी इतर कामांसाठी वळविण्यात आल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. या पार्श्वभूमीवर ९ कोटी निधीची विद्यमान प्रशासकीय मंजुरी तात्काळ रद्द करावी, निधीचे पुनर्नियोजन शासन नियमांनुसार करावे तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, विद्युत देयके व प्रलंबित देणी यांना प्राधान्याने निधी वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा न्यायालयीन दाद मागण्याचा इशाराही तरोणे यांनी आपल्या निवेदनातून दिला आहे.