गोंदिया,
employees-reject-biometrics : शासनाकडून सर्व शासकीय कर्मचार्यांसह ग्रामपंचायतीतील कर्मचार्यांसाठीही बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचे आदेश जारी केले आहे. असे असताना जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक मशीनच बसवण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, गोरेगाव पंचायत समितीअतंर्गत अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक मशीन नसल्यामुळे कर्मचारी वेळेवर पोहोचत नाहीत. त्यामुळे आपल्या विविध कामांसाठी कार्यालयात गावकर्यांवर आल्यापावली परतण्याची वळे येत आहे. तेव्हा शासनाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीतील कर्मचार्यांसाठीही बायोमेट्रिक अनिवार्य करावे, अशी मागणी गावकर्यांकडून होत आहे.
सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचार्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक किंवा फेस रिडींग मशीनद्वारे नोंदवली जाते. हा निर्णय सरकारी कार्यालयांमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्यांना लागू होतो. बायोमेट्रिक किंवा फेस रिडींग मशीन उपस्थिती नोंदवून त्याआधारे पगार आणि मानधन दिले जाते. तथापि, ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक किंवा फेस रिडींग नोंदवणारी प्रणाली उपलब्ध नाही, मशीनच्या अभावामुळे, बहुतांश ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कर्मचारी वेळेवर पोहोचत नाहीत, ज्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीतील गावकर्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. बायोमेट्रिक नोंदवणार्या प्रणालीच्या अभावामुळे, अनेकदा कर्मचारी कार्यालयात दोन ते तीन दिवस गैरहजर राहतात. असे असूनही, त्यांच्या पगारात कोणतीही कपात केली जात नाही. तेव्हा ग्रामपंचायतीची कामे वेळेवर व्हावीत यासाठी बायोमेट्रिक मशीनची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी गावकर्यांनी केली आहे.
बायोमेट्रीक प्रणाली सर्व शासकीय कर्मचार्यांना लागू आहे. त्यात ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचाही समावेश आहे. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांनी शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
- जे. बोरकर, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती गोरेगाव