संप, व्यवस्था आणि जनता

 

राज्यभरातील जवळपास १७ लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला बेमुदत संप हा केवळ एक प्रशासकीय प्रश्न नाही; तर तो शासनव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचा, आर्थिक शिस्तीचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा विषय आहे. शासन आणि कर्मचारी यांच्यातील हा संघर्ष नवा नाही; मात्र प्रत्येक वेळी त्याचे सर्वसामान्यांनाच भोगावे लागतात, हे कटु सत्य आहे. Kam band andolan कामबंद आंदोलन ही कोणत्याही कर्मचारीवर्गाची पहिली पसंती नसते; ती बहुधा शेवटचीच पायरी असते. पण संवादाचे सर्व मार्ग जेव्हा बंद होतात, कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते आणि अन्यायाची भावना तीव्र होते, तेव्हा कर्मचारी ‘कामबंद’ आंदोलन करणारच. या आंदोलनातील पगार कमी असलेल्या आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांच्या असंतोषाचे मूळ समजून घ्यायला हवे. त्यावर ताबडतोब उपाययोजना करून त्यांना दिलासा देण्याची तयारी दाखवायला हवी. त्याच वेळी, या आंदोलनात गलेलठ्ठ पगार आणि अधिकाधिक सोयीसुविधा उपभोगणारे काही उच्चपदस्थ अधिकारीही सहभागी आहेत. ते नेमके कशासाठी सहभागी झालेत? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

 

 

 

खाजगी क्षेत्राशी तुलना करायची झाल्यास सर्वांत सुरक्षित नोकरी सरकारी कर्मचार्‍यांची आहे. काही निमसरकारी आणि तृतीय, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी वगळता, इतरांना मोठ्या प्रमाणावर विविध शासकीय सोयीसुविधांचा लाभ मिळत आहे. पगारही लठ्ठ असतो. तुलनेने कमी वेतन, अस्थिर सेवा आणि मर्यादित सुविधा असलेल्या त्यांच्याच काही कनिष्ठ सहकारी- कर्मचार्‍यांच्या व्यथा कायम आहेत. अशा स्थितीत सर्वच स्तरातील कर्मचार्‍यांनी एकत्रितपणे संपाचा स्वीकारणे योग्य आहे का? हाही प्रश्न आहे. एकाच वेळी सर्वांनी संपाचे हत्यार काढल्यामुळे सामान्य माणसालाच त्याचा फटका बसणार आहे. या आंदोलनादरम्यान, सामाजिक जबाबदारीची जाणीवही आवश्यक आहे. शासनालाही येणार्‍या काळात व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचार्‍यांमध्येही कायम, कंत्राटी, निमशासकीय आणि चतुर्थ श्रेणी अशी भली मोठी उतरंड निर्माण झाली आहे. कार्यालयात समान काम करूनही वेतन, सुविधा आणि सुरक्षिततेत फरक असल्याने संपाला नेहमी खतपाणी मिळते. त्यामुळे शासनाला कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांचा व्यवस्थित विचार करावा लागणार आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे प्रलंबित मागण्यांचा. वेतनवाढ, भत्ते, पदोन्नती, सेवा अटी किंवा जुनी पेन्शन योजना यांसारख्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांसाठी कर्मचारी वारंवार चर्चेची मागणी करतात; पण शासन वेळ देत नाही किंवा निर्णय लांबणीवर टाकला जातो, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यातूनच कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष वाढत चालला असून तोडगा निघण्यासाठी संवादाचे पाऊलच पडत नसल्याचे चित्र आहे. ज्या मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे, त्यात वाढत्या महागाईच्या पृष्ठभूमीवर सध्याचे वेतन आणि निवृत्तीनंतरची सुरक्षितता नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. विशेषतः जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीने ही मागणी योग्य आहे, कारण निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य हा कोणत्याही कर्मचार्‍याचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, या मागण्यांकडे शासनाच्या दृष्टीने पाहिले, तर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक वाढवणे होय. आधीच महसुली तुटीचा सामना करणार्‍या राज्यासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन आर्थिक संकट निर्माण करू शकतो. विकासकामे, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी लागणारा निधी कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचा विरोध हा केवळ हटवादीपणातून नसून, आर्थिक वास्तवाच्या भानातून आहे, हेही मान्य करावे लागेल.

 

 

Kam band andolan  १ नोव्हेंबर २००५ विनाअनुदान किंवा अंशतः अनुदानावर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अधिसूचना तत्काळ जारी करावी, सर्व कर्मचार्‍यांना खाजगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, १० वर्षे सेवा बजावणार्‍या सर्व कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, विभागांतील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावीत, मुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, लिपिक संवर्गातील कर्मचार्‍यांसाठी सुधारित धोरण तयार करण्यात यावे, तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करावी, अशा अनेक मागण्या कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे केल्या आहेत.

 

 

कर्मचारी आणि शासन संवादात आलेली दरी ही या संपाचे मूळ कारण आहे. अनेकदा कर्मचारी संघटनांचा आरोप असतो की, सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते, तर सरकारचे म्हणणे असते की, संप हा दबावतंत्र म्हणून वापरला जातो. या परस्पर अविश्वासामुळेच प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होत जातात आणि गैरसमज वाढत जातो. त्यात या संपाचा सर्वांत मोठा फटका तो सामान्य नागरिकांना. सर्व शासकीय कार्यालये बंद राहिल्याने विविध सेवा ठप्प होतात. जमीन नोंदणी, महसूल कामे, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि इतर अनेक अत्यावश्यक सेवा बंद पडतात. एका बाजूला कर्मचारी आपले हक्क मिळवण्यासाठी लढत असतात, तर दुसर्‍या बाजूला नागरिक आपल्या मूलभूत सेवांसाठी हेलपाटे मारत असतात; ही स्थिती लोकशाही खरंच अपेक्षित आहे का? कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन हा हक्क असला, तरी तो जबाबदारीने वापरणे आवश्यक आहे. बेमुदत संपामुळे प्रशासन पूर्णपणे ठप्प होते आणि त्याचे मोठे परिणाम भविष्यावर होतात. त्यामुळे येणार्‍या काळात कर्मचारी संघटनांनीही पर्यायी मार्गांचा विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारनेही या प्रश्नाकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहणे टाळले पाहिजे. असंतोषामागील उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करायला हवा. त्यावर सकारात्मक पावलेही उचलायला हवीत. संवादाचे दरवाजे खुले ठेवून वेळोवेळी संघटनांशी चर्चा करायला हवी आणि व्यवहार्य तोडगा काढण्याची तयारी दाखवायला हवी. उदाहरणार्थ, जुनी पेन्शन योजना पूर्णपणे लागू करण्याऐवजी, सुधारित पेन्शन योजना तयार करावी, ज्यात कर्मचार्‍यांना सुरक्षितता आणि सरकारला आर्थिक संतुलन राखता येईल. तसेच, आणि भत्त्यांबाबत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करता येतील. एक स्वतंत्र वेतन आयोग किंवा तज्ज्ञ समिती स्थापन करून या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करावा.

 

 

Kam band andolan  शेवटी, हा प्रश्न केवळ ‘कर्मचारी विरुद्ध सरकार’ असा मर्यादित नाही, तर तो ‘व्यवस्था विरुद्ध वाढता असंतोष’ असा व्यापक स्वरूप धारण करतो. एका बाजूला आपल्या हक्कांसाठी लढणारे कर्मचारी आहेत, तर बाजूला आर्थिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बंधनांमध्ये अडकलेले सरकार आहे. या दोन्ही बाजूंनी परस्परांच्या भूमिकेचा आदर राखत, संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारावा. संप हा असंतोष व्यक्त करण्याचे प्रभावी माध्यम असले, तरी तो दीर्घकालीन तोडगा ठरू शकत नाही. उलट, त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याला बसतो. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक अशा अत्यावश्यक निर्माण होणारा अडथळा समाजाच्या सर्व स्तरांवर परिणाम करतो. त्यामुळे हा संप लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावा. यासाठी सरकारने अधिक संवेदनशीलता आणि लवचीकता दाखवत सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत, तर कर्मचार्‍यांनीही संयम आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवत संवादासाठी पुढाकार घ्यावा. कारण शेवटी, या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ‘सर्वसामान्य नागरिक’ आहे, हे कुणीही विसरू नये.