निम्न पैनगंगा प्रकल्प कामात ‘पेसा’चे उल्लंघन नको

lower-penganga-project-work : विदर्भ-मराठवाड्यातील बहुचर्चित निम्न पैनगंगा धरण प्रकल्पाचे काम तत्काळ बंद करण्यात यावे, अशी तक्रार राष्ट्रीय जनजाती आयोगात आदिवासी कार्यकर्ते श्रीनिवास अशोक उईके यांनी दाखल केली होती. यावर दिल्ली येथील राष्ट्रीय जनजाती आयोगात आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्य यांच्या अध्यक्षतेत सुनावणी पार पडली. यात निम्न पैनगंगा धरण प्रकल्पाच्या कामात पेसा कायद्याचे उल्लंघन करू नका, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

 

 

 

 

 

या प्रकल्पामुळे पेसा कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन होत असून आदिवासी समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याची बाब धरणविरोधी संघर्ष समितीने आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यात 44 गावे पेसा आदिवासी झोनमधली आहेत. यामुळे या भागातील नागरिक जल, जंगल, जमीन पासून दुरावला जाईल, त्यांची संस्कृती व परंपरा नष्ट होईल. प्रकल्पामुळे आदिवासी व प्रकल्पग्रस्तांचे उपजीविकेचे साधन नाहीसे होणार आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

 

 

या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार नाही, प्रकल्पाला केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता नाही, पेसा ग्रामसभेचे विरोधात ठराव असताना, नियमांना डावलून भूसुरुंग स्फोट घडविले जात आहेत, पर्यावरण विभागाची मंजुरी नाही, 2006 च्या वनहक्क कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करीत धरणविरोधी संघर्ष समितीने हे काम तत्काळ बंद करावे, अशी मागणी आयोगासमोर केली आहे.

 

 

यावर यवतमाळ जिल्हाधिकाèयांनी आम्ही आदिवासींच्या जमिनीवर प्रकल्पाचे काम करत नसून जिथे काम सुरू आहे, ती जागा 2011 सालीच लोकांनी शासनाला दिली आहे. त्यामुळे खडका व खंबाळा येथे सुरू असलेले काम तेथील जमीन शासनाच्या अधीन असल्यामुळे सुरू असल्याचे सांगितले.

 

 

ही जमीन पाटबंधारे विभागाच्या हक्काची असल्याने यात आयोगाच्या अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करण्यास उचित होणार नाही असे नमूद केले. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आयोगाने प्रकल्पाचे काम हे पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून व नियमांना डावलून करता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले.

 

 

सुनावणीला शासनाकडून यवतमाळ जिल्हाधिकारी विकास मीना, नांदेड जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, माहूरचे पोलिस उपअधीक्षक भोंडवे, पांढरकवडा पोलिस उपअधीक्षक रॉबिन बन्सल, अमरावतीचे मुख्य अभियंता टाले, यवतमाळ अधीक्षक अभियंता प्रकाश पाटील, प्रकल्प कार्यकारी अभियंता सूरज राठोड, पुनर्वसन विभाग कार्यकारी अभियंता जुनेजा, प्रकल्पाचे उपअभियंता अनिकेत गुल्हाने व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

धरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने याचिकाकर्ते श्रीनिवास उईके, समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद जगताप, अ‍ॅड. बालाजी येरावार, प्रल्हाद गावंडे, संदीप जोमदे उपस्थित होते.