शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ

agricultural land allotment papers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. वर्षानुवर्षे वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी तहसीलदार, दुय्यम निबंधक कार्यालय अशा चकरा माराव्या लागत होत्या आणि त्यावर नोंदणी शुल्कही भरावे लागत होते. आता राज्य सरकारने हे दोन्ही अडथळे एकाच निर्णयाने दूर केले आहेत.

 

 

agricultural land allotment papers महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८९ अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाèया शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर यापुढे कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.

agricultural land allotment papers खरी समस्या अशी होती की, कलम 89 अंतर्गत वाटणीपत्राचा अधिकार तहसीलदारांना होता. परंतु अनेक नागरिक थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करत होते. त्यावेळी शुल्क आकारले जात होते आणि नियमांची स्पष्टता नसल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होत होती. काही कुटुंबांमध्ये वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करायचे असल्यास नोंदणी शुल्काच्या भीतीने निर्णय लांबणीवर पडत होते.

agricultural land allotment papers नव्या स्पष्टीकरणानुसार कलम ८९ अंतर्गत तहसीलदार स्तरावरून होणाèया वाटणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करताना कोणतेही शुल्क लागणार नाही. वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसा हक्क प्राप्त झालेल्या शेतकèयांनी एकत्र येऊन थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रालाही आता नोंदणी शुल्कातून सूट मिळेल.