राज्य सरकारची धडाकेबाज घोषणा; पर्यावरण, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राला चालना

State government's bold announcement मुंबईत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत पर्यावरण, शिक्षण, उद्योग आणि महसूल या विविध क्षेत्रांशी संबंधित धोरणात्मक पावले उचलण्यात आली असून राज्याच्या विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न दिसून आला.पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी संकुचित बायोगॅस प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत खासगी आणि सार्वजनिक सहभागातून प्रकल्प उभारले जाणार असून यासाठी चालू वर्षात पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे घनकचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन होण्यास मदत होणार असून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्यातील सात निवडक आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना नियमानुसार मूळ वेतन देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. तसेच या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील भरती प्रक्रियेत अतिरिक्त गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शिक्षकवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे माहिती तंत्रज्ञान उद्यान उभारण्यासाठी जमीन देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

 

महसूल विभागाशी संबंधित धोरणातही बदल करत जमीनधारकांच्या वर्गांतरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याची नव्याने मांडणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार आहे. दरम्यान, मुंबईतील किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलचे नामांतराचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महानगरपालिकेला पत्र पाठवून या रुग्णालयाचे नाव बदलण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटिशकालीन नाव बदलून नवीन नाव देण्याचा त्यांचा प्रस्ताव असून यावरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.