सोयाबीन पिकाचे वांधेच वांधे

soybean-crop-is-barren : साधारणपणे सोयाबीनच्या झाडाला दाणे ठासून भरलेल्या सरासरी 100 शेंगा लागतात. या खरिप हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यात एका झाडाला 3 दाणे असलेल्या 5-10 शेंगा लागल्या. संपूर्ण जिल्ह्यात थोड्याफार प्रमाणात सोयाबीनची हीच स्थिती आहे.

 

 

 

 

 

तरीही सोयाबीनला पीकविमा मिळाला नाही. कारण सोयाबीनची नुकसानभरपाई तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या पद्धतीचा फटका यवतमाळ जिल्ह्याला बसला. शेतकरी हेक्टरी 75 किलो सोयाबीन बियाणे पेरतात. आर्णी तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे सोयाबीनचे उत्पादन हेक्टरी फक्त 490 किलो झाले आहे.

 

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई शासनाने निर्धारित केलेल्या महसूल मंडळ घटकातील 2025-26 मध्ये पीक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन आणि तांत्रिक उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन भात, सोयाबीन, कापूस व गहू या पिकांचे सरासरी उत्पन्न निश्चित करण्यात येते.

 

 

एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील विमाधारक शेतकèयांचे नुकसान झाले असे गृहित धरण्यात येते. महाराष्ट्रात जिल्हा कृषी अधीक्षकाला तंत्रज्ञानावर आधारित भात, गहू, कापूस व सोयाबीनचे हेक्टरी उत्पादन माहीत नसते.

 

 

तंत्रज्ञानावर आधारित भात, गहू, कापूस, सोयाबीनचे हेक्टरी उत्पादन कोण निर्धारित करणार याचे काहीही निकष नाहीत किंवा कोण करतात हे माहीत नाही. तंत्रज्ञानावर आधारित भात, गहू, कापूस, सोयाबीन पिकांचे उत्पादन गुप्त ठेवण्याची पद्धत किंवा नियम आहे, असे म्हणतात.

 

 

सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्त्यात हिस्सा नगण्य आहे. या तंत्रज्ञानावर आधारित पीकविमा पद्धतीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील 2,64,449 हेक्टर सोयाबीनला बसला आणि 4,96,916 हेक्टर कापसाला बसू शकतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित नुकसानभरपाई न देता पीककापणी प्रयोगातील उत्पादनाच्या आधारेच पीकविमा भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी केली आहे.