‘ते’ महिला आरक्षण नव्हतेच

namdev-kirsan : पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ अशा काही राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू आहेत. अशातच भाजपाने तीन दिवसीय संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात महिला आरक्षणाचे विधेयक सादर केले. मात्र, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही या बिलाचा विरोध केल्याने ते बारगळले. मुळात केंद्र सरकारने आणलेले हे विधेयक महिला आरक्षणाचे नसून ते परिसिमन विधेयक होते, अशी माहिती गडचिरोलीचे काँग्रेस खासदार नामदेव किरसान यांनी आज बुधवार २२ रोजी स्थानिक विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

 

 

 

 

खा. किरसान पुढे म्हणाले की, सन २०२३ मध्येच महिला आरक्षण लागू झाले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनीही या विधेयकाला संमती दर्शवून त्यावर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षर्‍याही झालेल्या आहेत. आता नोटिफिकेशनही सरकारने जाहीर केले होते. २०२३ मध्येच महिलांना ३३ टके आरक्षण लागू झाले होते. त्याचवेळी काँग्रेसने २०२४ पासून आहे त्या जागांवरच ३३ टके आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, भाजपाने जनगणनेचा मुद्दा पुढे करून जनगणना झाल्यानंतर हे आरक्षण लागू करू, असे सांगितले होते. मात्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये निवडणुका लक्षात घेता भाजपाने विशेष अधिवेशन बोलावून नारी शती वंदन (महिला आरक्षण) हे विधेयक संसदेत ठेवले.

 

 

मात्र, या विधेयकात जनगणनेसह विशेषत: परिसिमनची अट घातली. सदर विधेयक पारित होण्याकरिता २/३ बहुमत आवश्यक होते आणि ही बाब भाजपाला माहीत होती. या विधेयकाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही विरोध केल्याने हे विधेयक बारगळले. मात्र, भाजपा आता काँग्रेस महिलाविरोधी असल्याचा कांगावा करीत आहे. मात्र, आता देशभरात काँग्रेसही या विधेयकाची माहिती घराघरापर्यंत पोहचविणार आहे. जिल्हाध्यक्षांसह काँग्रेस पदाधिकारी आपआपल्या जिल्ह्यातील गावागावात जाऊन भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पाडणार असल्याचे खा. किरसान यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेत जिल्हाध्यक्ष मनोज चांदूरकर, शेखर शेंडे, अर्चना भोमले, सोनाली कोसुलकर उपस्थित होते.