अन्यथा, घर आणि जनगणनेवरही बहिष्कार

Census : OBC Association केंद्र शासनाच्या वतीने जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची गणना करण्यात येत आहे. मात्र त्यात अनुसूचित जाती, जमाती यांचा उल्लेख आहे. परंतु, ओबीसींकरीता स्वतंत्र रकाना देण्यात आला नाही. केंद्र शासन वारंवार ओबीसींचा कळवळा आल्याचे दाखवते. परंतु, प्रत्यक्ष कृतीत मात्र ओबीसींवर अन्याय करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे घरांसह जनगणनेत जोपर्यंत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात येत नाही, तोपर्यंत जनगणनेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा ओबीसी संघर्ष कृती समिती आणि सकल ओबीसी समितीने आज, २४ एप्रिल रोजी आयोजित पत्र परिषदेतून दिला.

 

 

 

Census : OBC Association  केंद्र शासनाकडून जनगणनेला सुरूवात करण्यात आली आहे. त्याची सुरुवात १ एप्रिलपासून संपूर्ण देशात झाली. पहिल्या टप्प्यात घरांची जनगणना करण्यात येत आहे. घरांची माहिती ग्रामपंचायतींकडे असतानाही सदर गणना होत असून त्यात अनुसूचित जाती, जमातींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु, ओबीसीला जागाच दिली नाही. यापूर्वी २५ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र शासनाच्या कॅबिनेटमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र जनगणना करण्याचा ठराव करण्यात आला. केंद्रीयमंत्री वैष्णव यांनी देखील तसे सूतोवाच केले. त्यामुळे राजकीय पुढार्‍यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत होर्डिंग लावले. १६, १७ आणि १८ एप्रिल २०२६ रोजी तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात देखील जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात जनगणना करताना ओबीसी प्रवर्गाला त्यातून वगळण्यात आले. सध्या घरांच्या गणनेतून ओबीसींना वगळून त्यांचा समावेश इतरमध्ये केला. त्यामुळे हे सरकार आगामी जनगणनेत देखील ओबीसींची स्वतंत्र गणना करणार नाही, असा समज झाला आहे. त्यामुळे हा ओबीसी प्रवर्गासोबत केलेला मोठा धोका आहे. असे झाल्यास ओबीसी समाज देशोधडीला लागेल. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांपासून प्रत्येक सरकारांनी या प्रवर्गाला धोका दिला. त्यामुळे जोपर्यंत घर किंवा जनगणना करताना ओबीसींकरीता स्वतत्र रकाना ठेवण्यात येणार नाही, तोपर्यंत या जनगणनेवर ओबीसी समाज बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी दिला. यावेळी अमर वराडे, मनोज मेंढे, सुनिल पटले, खेमेंद्र कटरे, कैलाश भेलावे, राजेश चांदेवार यांच्यासह शेकडो ओबीसी बांधव उपस्थित होते.