डिलिमिटेशन विधेयकाच्या पृष्ठभूमीवर राष्ट्रपतींना निवेदन

देशात प्रस्तावित असलेल्या पुनर्रचना विधेयकाच्या पृष्ठभूमिवर विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात २०११ पासून प्रलंबित असलेली भारतीय जातनिहाय जनगणना तत्काळ पूर्ण करावी व त्यानंतरच Delimitation process डिलिमिटेशन प्रक्रियेवर पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात मांडलेल्या आक्षेपांनुसार, केवळ लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास काही राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल, तर काहींचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संघराज्यीय तत्त्वांना धक्का बसू शकतो. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय घटकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

 

Delimitation process  याशिवाय ग्रामीण व शहरी भागांतील असमतोल वाढण्याची शक्यता असून, ग्रामीण भागाच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले. अद्ययावत व अचूक जनगणना उपलब्ध नसताना मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे अन्यायकारक व अवैज्ञानिक ठरेल, असा आरोपही संघटनांनी केला आहे. संघटनांच्या मागण्यांमध्ये डिलिमिटेशन प्रकि‘या तत्काळ स्थगित करणे, सर्व राज्ये व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करणे, जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच निर्णय घेणे तसेच स्वतंत्र व तटस्थ तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करणे समावेश आहे. यावेळी प्रवीण खानझोडेसह अशोक चौधरी, आकाश दुबे, राजू तुराणकर, नहिम अजीज, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार व आनंद घोटेकर उपस्थित होते.