भारताला जाळतोय 'हीट डोम’

Heat Dome यावर्षी देशभरात प्रचंड उष्णतेची तीव्रता जाणवत असून अनेक ठिकाणी तापमानाने विक्रमी पातळी गाठली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, यंदा केवळ मैदानी भागातच नव्हे तर डोंगराळ प्रदेशातही नेहमीपेक्षा अधिक उष्णता अनुभवायला मिळत आहे. एप्रिल महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, जगातील सर्वाधिक तापलेल्या १०० शहरांपैकी तब्बल ९२ शहरे भारतात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक ठिकाणी तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले असून परिस्थिती गंभीर बनत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या वाढत्या उष्णतेमागे अनेक कारणे एकाच वेळी कार्यरत आहेत. ‘हीट डोम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घटनेमुळे जमिनीच्या जवळ गरम हवा अडकून राहते आणि वातावरणात जणू काही अदृश्य झाकण तयार होते. त्यामुळे उष्णता बाहेर जाऊ शकत नाही आणि तापमान झपाट्याने वाढते. त्याचबरोबर पश्चिमेकडून येणारे हवामान बदल कमी प्रमाणात सक्रिय असल्याने थंडावा देणारे घटकही कमी पडत आहेत.

 

हवामान बदल हा या परिस्थितीचा मोठा कारणीभूत घटक ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत पृथ्वीचे सरासरी तापमान सातत्याने वाढत असून, याचा थेट परिणाम उष्णतेच्या लाटांवर होत आहे. समुद्रातील तापमानातील बदल, तसेच एल निनो आणि ला निनो यांसारख्या घटकांमुळे हवामानाचे स्वरूप अधिक अनिश्चित झाले आहे. यामुळे उष्णतेच्या लाटा अधिक वारंवार आणि तीव्र होत आहेत. शहरी भागात परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. काँक्रीटच्या इमारती, रस्ते आणि कमी होत चाललेली झाडांची संख्या यामुळे दिवसा साठलेली उष्णता रात्रीही कायम राहते. त्यामुळे रात्रीही थंडावा मिळत नाही आणि ‘उष्ण रात्री’ची समस्या निर्माण होते. भूजल पातळी घटणे आणि आर्द्रता कमी होणे यामुळे कोरडी उष्णता आणखी वाढते.

 

या उष्णतेचे परिणाम आरोग्यावरही गंभीर स्वरूपाचे दिसून येत आहेत. सततच्या उष्णतेमुळे शरीराला विश्रांती मिळत नाही, त्यामुळे निर्जलीकरण, थकवा, चिडचिड, झोपेचे विकार आणि उष्माघाताचा धोका वाढतो. मागील काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता, उष्णतेच्या लाटांमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. तज्ज्ञांचा इशारा आहे की, येत्या काळात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. वाढते तापमान केवळ आरोग्यालाच नाही, तर अर्थव्यवस्थेलाही फटका देऊ शकते. कामाचे तास कमी होणे, उत्पादन घटणे आणि वैद्यकीय खर्च वाढणे यांसारखे परिणाम देशासमोर उभे राहू शकतात. त्यामुळे हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवणे आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना करणे ही काळाची गरज बनली आहे.