जैन साधूंकरिता वर्धा जिल्ह्यात ५ विहारधाम; मुलींकरिता वसतिगृह

    दिनांक :24-Apr-2026
Total Views |
ललित गांधी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
 
वर्धा, 
देशात व्यापार व्यवसायासोबत जैन समाज जुळून आहे. जीडीपीमध्ये २४ टके वाटा जैन समाजातील उद्योग व्यवसायिकांचा आहे. असे असले तरी ३० टके लोकं दारिद्रय रेषेखाली आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जैन अल्प संख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. हे महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे राज्यातील महिले राज्य ठरले आहे. याच महामंडळांतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील ५ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विहार करणार्‍या साधू, सांध्वींकरिता विहारधाम तर मुलींकरिता वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष Lalit Gandhi ललित गांधी यांनी दिली.
 
 
lalit gandhi
 
स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज २४ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र शासनाने महामंडळाची केलेल्या निर्मिती संदर्भात माहिती देताना गांधी पुढे म्हणाले की, जैन समाजाने सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा जोपासला आहे. तिर्थकरांनी जगा व जगू द्या असा संदेश दिला आहे. सार्वजनिक संस्था उभ्या केल्या. परंतु, जैन समाजाचा प्राचिन वारसा, तिर्थक्षेत्र, हस्तलिखीतांचे संवर्धन होत नव्हते. त्यामुळे या महामंडळाची मागणी करण्यात आली. देशात महाराष्ट्रात सर्वात पहिले  जैन अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती झाली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाला आर्थिक सहाय्य होणार आहे. यासोबतच संस्कार आणि संस्कृती जोपासल्या जाईल. जैन समाजाचे साधू, साध्वी पायी प्रवास करतात. त्यांना सुरक्षा वा मुकामाची व्यवस्था नसते. त्यासाठी जिल्हानिहाय महामंडळाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विहार धाम बांधून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मदत, युवक व महिलांना स्वयंरोजगाराकरिता आर्थिक सहाय्य, महिला बचत गटांना कमी व्याज दरात कर्ज, समाजात अनेक कुटुंब बेघर असल्याने बिन व्याजी गृहकर्ज महामंडळाकडून देण्यात येणार आहे. प्राचिन संपत्तीचे संवर्धन हा उद्देश महामंडळाचा आहे. महामंडळाला सरकारकडून मिळालेल्या निधीतून तयार करण्यात आलेल्या योजना १ मे रोजी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे गांधी म्हणाले.
 
 
वर्धा जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या तुलतेन १० टके जैन समाज दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जैन समाजाची सुरक्षा संदर्भात पोलिस अधीक्षकांनाही सुचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानाने आम्हाला दिलेला अधिकार मध्यंतरी डावलण्यात आला होता. त्यासाठी आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन फेडरेशनची स्थापना केली. त्या माध्यमातून लढा दिला. २५ वर्षानंतर आम्मच्या समाजाला अधिकार मिळाले असल्याचे गांधी म्हणाले. महाराष्ट्रात जैन अल्पसंख्यांक महामंडळाची स्थापना झाल्याने देशातील इतर ५ ते ७ राज्यातही जैन समाजाचे महामंडळ निर्मितीला मदत होत असल्याचे Lalit Gandhi  गांधी यांनी सांगितले.