वीज कंत्राटी कामगारांना दिलासा

महावितरणच्या औद्योगिक संबंध विभागाने २१ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील बोनस व रजेचे वेतन एकत्रितरित्या ऑक्टोबर महिन्यात देण्याचा निर्णय घेतला होता. Relief for electricity मात्र कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील वेतन मर्यादेतील बदल लक्षात घेता, आता पुन्हा दरमहा वेतनात बोनस व रजेचे वेतन समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नोव्हेंबर २०२५ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील थकीत रक्कम मे २०२६ च्या वेतनात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कपात झालेली प्रलंबित रक्कम कामगारांना परत मिळणार आहे.

या निर्णयासाठी भारतीय मजदूर संघ व राज्यातील कामगार संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही ईएसआयसी वेतन मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती, अशी माहिती सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली. Relief for electricity दरम्यान, ऊर्जामंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कंत्राटी कामगार कपात टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आश्वासने देण्यात आली. तसेच दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला. मुंबईत झालेल्या राज्यव्यापी कामगार मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संघटनेची बैठक होणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.