जिल्ह्यातील ३१५ तत्कालीन सरपंचांना प्रशासक नेमण्याची मागणी
वर्धा,
Sarpanch Association's indefinite hunger strike न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन ३१५ सरपंचांची तत्काळ प्रशासक म्हणून नियुतीचे आदेश द्यावे, अन्यथा सरपंच संघटना जिल्हा परिषद समोर बेमुदत उपोषण करणार असा इशारा मुख्य कार्यकार्यांना दिला होता. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने आज शुक्रवार २४ रोजी कडकत्या उन्हात सरपंच संघटनेच्या वतीने बेमुदत उपोषण सुरू केले. पहिल्यांच दिवशी आंदोलनस्थळी शिवसेनेच्या आ. मनीषा कायंदे यांनी भेट देऊन न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायलाच पाहिजे, असे मत व्यत करून यासंबंधी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी संपर्क करणार असे आश्वासन दिले आहे.
१३ एप्रिलला मुंबई येथे अॅड. कारंजेकर यांनी ग्रामविकास विभाग व पंचायत राज विभाग सचिव एकनाथ डवले यांना न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी विनंती अर्ज दिला होता. त्यांनी २० फेब्रुवारीच्या परिपत्रकानुसार पूर्वीच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार बहाल केलेले असून त्या संदर्भात ते निर्णय घेतील, असे सांगितले होते. न्यायालयाने सुद्धा आदेश देऊन अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशीत केलेले आहे. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी आदेश काढला नसल्याने २० फेब्रुवारी रोजी सरपंच संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना निवेदन देऊन तत्काळ प्रशासक नेमण्याच्या आदेश काढा अन्यथा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. ४ दिवस लोटूनही आदेश काढला नसल्याने अखेर सरपंच संघटनेच्या वतीने बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उगारे आहे. जोपर्यत ३१५ सरपंचांचा प्रशासक म्हणून आदेश निघत नाही तोपर्यंत तापमान काही असो उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा सरपंच संघटनेकडून घेण्यात आला आहे.
Sarpanch Association's indefinite hunger strike जिल्हा अध्यक्ष धर्मेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या उपोषणात सचिव संजय दुमणे, राजेश सावरकर, कीर्ती सवाई, सतीश ठाकरे, विनोद वानखेडे, अरुण सायंकार, संतोष सेलुकर आदी उपोषणाला बसले असून यावेळी सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, जिल्हा प्रसिद्ध प्रमुख विलास नवघरे, मुरलीधर चौधरी आदींसह जिल्ह्यातील सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी व माजी सरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.