शाळा आणि अवकळा

गेल्या दोन दशकांत शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा बदल घडत गेला आहे. गावातील ZP Schools जिल्हा परिषद शाळांपासून पालकांचा कल शहरात वा गावातील खाजगी शाळांकडे वळू खाजगी शाळांची चकाकी, इंग्रजी माध्यमाचा गवगवा, आधुनिक सुविधांमुळे त्या आकर्षण ठरत गेल्या. या सर्व घडामोडीत शिक्षणाचे मूळ ध्येय कुठेतरी हरवत चालले आहे. खाजगी शाळांची वाढ ही केवळ शिक्षणाच्या गरजेतून झाली नाही तर त्याला व्यावसायिकतेची किनार लागल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. ‘शिक्षण’ आणि ‘सेवाभाव’ हे सूत्र आता बदलून गेले आहे. फी, डोनेशन, वार्षिक शुल्क, वह्या-पुस्तकांचे बंडल, युनिफॉर्म, ट्रान्सपोर्ट या खर्चाने सामान्य पालकांचे कंबरडे मोडते. त्या बदल्यात मिळणार्‍या शिक्षणाची गुणवत्ता तितकीच उच्च असते असे नाही. (त्याला काही शाळा नक्कीच अपवादही आहेत.) शाळाही आता पालकांसाठी ‘स्टेटस’ झाल्या आहेत. काही खाजगी शाळा आपले संस्कृतिमूल्य अबाधित ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. विद्या भारतीसोबत संलग्न शाळांनी सेवाभाव जोपासला आहे. इंग्रजी म्हणजेच गुणवत्ता, असा एक गैरसमज पालकांच्या मनात पेरला गेला. व्हॅनने जाणारी लहान मुले हे आजचे सामान्य दृश्य झाले आहे.

 

 

 

जवळपास २५ वर्षांपूर्वी ZP Schools  जिल्हा परिषदेच्या शाळांना उतरती कळा लागली होती. त्याकाळी धरून बांधून शिक्षक झालेले त्याला कारणीभूत होते. ते आता निवृत्त होत आहेत. आता ‘गुरुजी’पासून झालेल्या पिढीने चमत्कारिक बदल घडवलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी कात टाकली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा’ अभियानात अनेक शाळांनी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषदेच्या एकाच शाळेतील तब्बल ९ विद्यार्थ्यांची नवोदय विद्यालयात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून निवड झाली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थी इस्रोची सहल आले आहेत. पुढील वर्षीपासून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थी ‘नासा’त जातील असा विश्वास शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी भरघोस निधीचीही तरतूद केली आहे. मात्र, खाजगी शाळेतील काचेच्या लखलखत्या इमारतींना पाहून पालकाही बळी पडत आहेत. दुसरीकडे जि. प.च्या शाळांकडे अजूनही शासनाचे पाहिजे त्या लक्ष नाही. कोणत्याही गोष्टीत स्पर्धा असावी लागते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत जि. प.च्या शाळांना स्पर्धाच नव्हती. त्यामुळे खाजगी शाळांचे भाव वधारले होते. आता जि. प.च्या शाळांची परिस्थिती सुधरली आहे. पण, पालकांचा या शाळांवर विश्वास बसायला असून वेळ लागेल. त्यासाठी शिक्षकांनी स्वत:ची मुलं, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न. अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनीअर, लोकप्रतिनिधींची मुलं, एकंदरीत सरसकट शासकीय अधिकार्‍यांची मुलं जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेते होणार नाहीत तोपर्यंत सामान्य नागरिकांचा जि. प. शाळांवरचा विश्वास दृढ होणार नाही.

 

 

 

शाळांच्या इमारतीही खाजगीच्या तुलनेत प्रशस्त कराव्या लागतील. काही ठिकाणी शिक्षक स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळेचे रूपडे पालटताना दिसतात. मात्र, या सगळ्या बदलांवर एक मोठी सावली आहे ती म्हणजे शिक्षकांवर लादले जाणारे अतिरिक्त काम. त्यामुळे ZP Schools  जि. प.च्या शाळांतील शिक्षकांना शिकवायला वेळ कमी मिळतो. अनेक शाळांमध्ये आजही शिक्षकही नाहीत. अगदी गुरुवारचे ताजे उदाहरण घेतल्यास येत्या रविवारी शिष्यवृत्ती परीक्षा असल्याने जि. प.चा एक शिक्षक सकाळी शाळेत पोहोचला. गावातील विद्यार्थ्यांचा सराव घेऊन दुपारी जनगणनेच्या गेला. शिक्षकांकडून करवून घेतली जाणारी कामे ही भारतीयत्वाचेच आहेत, यात शंका नाही. परंतु, विद्यादानाला त्यांना वेळ पुरेसा नाही. मात्र, ज्या शाळेत मुख्याध्यापक नाही त्या जि. प.च्या शाळा चांगल्या सुरू असल्याचा अनुभव अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केला. अलिकडच्या काळात लोकप्रतिनिधी शाळांना शैक्षणिक साहित्य भेट देतात. परंतु, काही जि. प.च्या शाळांमध्ये शैक्षणिक धूळ खात पडले आहे. खाजगी शाळांच्या आकर्षक इमारती, स्मार्ट क्लासरूम, एसी बस, विविध अ‍ॅक्टिव्हिटी‡या सगळ्यांचा मोठा गाजावाजा केला जातो. पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा मापदंड सुविधा ठरत नाहीत. खाजगी शाळा पूर्णपणे वाईट आणि जि. प.च्या शाळा पूर्णपणे चांगल्या असं सरसकट म्हणता येणार नाही. दाबून शिक्षण शुल्क घेणार्‍या खाजगी शाळांवर नियंत्रणही ठेवण्याची आहे. खाजगी शाळांमध्ये बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्क अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मात्र, त्याचे करोडोच्या घरात असलेले पैसे खाजगी शाळांना मिळालेच नाहीत. ‘मार्क’ आणि ‘गुण’ असाच फरक खाजगी ‘शाळा’ आणि ‘शासकीय’मध्ये आहे. दोन्ही शाळांमधून देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा वेध घेणारे विद्यार्थी घडावे...