अनुसूचित जाती आरक्षणात अंतर्गत वर्गीकरणाला मंजुरी

Big decision of Karnataka government कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करत अंतर्गत वर्गीकरणाला मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या नव्या आराखड्यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील आरक्षण धोरणात हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या एकूण पंधरा टक्के आरक्षणाचे तीन स्वतंत्र गटांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. पहिल्या गटासाठी पाच पूर्णांक पंचवीस टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून या गटात मादिगा आणि संबंधित समुदायांचा समावेश असेल. दुसऱ्या गटासाठीही पाच पूर्णांक पंचवीस टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले असून यात होलेया आणि संबंधित समुदायांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिसऱ्या गटासाठी चार पूर्णांक पाच टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये भोवी, लमाणी, कोरमा, कोराचा आणि इतर भटक्या जमातींचा समावेश असेल.

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले असून दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, काही घटकांना आरक्षणाचा समान लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून होत होत्या आणि या नव्या संरचनेमुळे लाभांचे अधिक समतोल वितरण शक्य होईल.या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागील काही काळापासून प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच त्याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही गटांनी यामुळे शैक्षणिक आणि नोकरी संधींवर परिणाम होऊ शकतो अशी शंका उपस्थित केली असली तरी सरकारने हा निर्णय सर्वसमावेशक आणि न्याय्य वाटपाच्या उद्देशाने घेतल्याचे सांगितले आहे.