लाचेचे पैसे उंदरांनी कुरतडले

Bihar corruption case न्यायालयांना अनेकदा विचित्र युक्तिवादांना सामोरे जावे लागते. परंतु अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक असे प्रकरण आले, ज्यामुळे न्यायाधीशांनाही आश्चर्य वाटले. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित होते. त्यात असा दावा करण्यात आला होता की, मुख्य पुरावा लाचेचे पैसे उंदरांनी कुरतडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या एका महिलेला जामीन मंजूर केला आहे.

 

 

हे संपूर्ण प्रकरण बिहारशी संबंधित आहे. बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी म्हणून काम करणाèया अरुणा कुमारी यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लाच घेतल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांच्यावर 10,000 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने या महिलेला शिक्षा सुनावली होती. तथापि, जेव्हा हे प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा पुरावे हाताळण्याबाबत राज्य पोलिसांचा घोर निष्काळजीपणा उघड झाला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, लाच म्हणून जप्त केलेल्या नोटा पोलिसांच्या कोठारात ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, जेव्हा या नोंदी न्यायालयात सादर करण्याची वेळ आली, तेव्हा असे आढळून आले की त्या उंदरांनी पूर्णपणे कुरतडल्या होत्या. म्हणजेच, गुन्हा सिद्ध करणारा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा आता तिथे नव्हता.

 

 

न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या न्यायासनाने या युक्तिवादावर केवळ आश्चर्यच नव्हे, तर तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुराव्याचे असे नाहीसे होणे हे कायदा व सुव्यवस्था आणि राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान आहे. न्यायासनाने प्रश्न विचारला की, पोलिसांच्या ताब्यात ठेवलेला महत्त्वाचा पुरावा जतन का केला गेला नाही. उंदरांनी पुरावा नष्ट केल्याचा दावा करण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी अमली पदार्थ आणि रोख रकमेच्या प्रकरणांमध्येही अशीच कारणे दिली गेली आहेत, ज्यामुळे व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

न्यायालयाचा निर्णयत्या महिलेच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, महत्त्वाच्या पुराव्याच्या अभावामुळे शिक्षा कायम ठेवणे योग्य नाही. विशेषतः जेव्हा अपील प्रलंबित आहे. वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या महिलेची शिक्षा स्थगित केली आणि तिला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, खटल्याची अंतिम सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत दोषीला तुरुंगात ठेवणे आवश्यक नाही.