‘एमआयडीसी’साठी सुपिक जमिनी देणार नाही

चंद्रपूर जिल्हयातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित MIDC Project एमआयडीसी प्रकल्पासाठी सुपिक जमिनी देण्यास शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध केला आहे आणि ते योग्यही आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाबाबत पूनर्विचार करावा, असे आवाहन निवेदनातून माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी केले आहे.

 

 

 

निवेदनात नमूद आहे की, प्रस्तावित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन अत्यंत सुपिक असून, ती शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. या प्रकल्पाच्या कक्षेत करंजी, वढोली, चेक पेल्लूर, वडकुली, चेक वडकुली, सिरसी देवूळवार, चेक बेडर्डी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, लिखित वाडा व खरारपेठ ही गावे येतात. या 12 गावांतील सुमारे 7450 एकर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यापैकी अंदाजे 6000 एकर जमीन अत्यंत सुपिक आहे. या भागात कापूस, तूर, सोयाबीन, धान, मका यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. तसेच सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे अनेक शेतकरी वर्षातून दोन पिके घेतात.

 

MIDC Project  अशा परिस्थितीत, आपल्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली जमीन देण्यास शेतकरी तयार नाहीत. या प्रकल्पाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रकल्पामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचे विस्थापित होण्याचीही भीती आहे. त्यांची शेती, जलस्रोत व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून, शेतकर्‍यांच्या अस्तित्वाशी निगडीत आहे. यापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात लोह प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु, तेथील जागुत शेतकर्‍यांच्या तीव्र विरोधामुळे तो प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. आता तोच प्रकल्प गोंडपिपरी तालुक्यात शेतकर्‍यांच्या माथी मारला जात आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी नरेश पुगलिया यांनी केली आहे.