न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत उपोषण मागे घ्या

सन २०२४-२५ मध्ये मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुती देण्यात यावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील Sarpanch Organization Movement सरपंच संघटनेने आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला असून २४ एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. दरम्यान, आंदोलनाच्या दुसर्‍या दिवशी शनिवार २५ रोजी जिपचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भोसले यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासक म्हणून नियुती आदेश मिळेपर्यंत हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

 

 

 

कार्यकाळ संपलेल्या ३१५ ग्रामपंचायतींनी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून ३१५ सरपंचांची तात्काळ प्रशासक म्हणून नियुतीचे आदेश द्यावे, अन्यथा जिप समोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा सरपंच संघटनेने निवेदनातून मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिला होता. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आदेश काढला नसल्याने अखेर २४ एप्रिलपासून रणरणत्या उन्हात बेमुदत उपोषण सुरू केले.

 

 

Sarpanch Organization Movement  पहिल्या दिवशी आंदोलनस्थळी शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी भेट दिली. दरम्यान, शनिवारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल भोसले यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. न्यायालयाचा २७ तारखेचा निर्णय येईस्तोवर सरपंच संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. दुसर्‍या दिवशी उपोषणात संघटनेचे संजय दुमणे, राजेश सावरकर, कीर्ती सवाई, अरुण सायंकार, संतोष सेलुकर, आदी सहभागी झाले होते. यावेळी सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, विलास नवघरे, मुरलीधर चौधरी, जगदीश वरटकर, उत्तम घुमडे, सतीश ठाकरे, संगिता शिंदे, प्रतिभा माऊस्कर, दामिनी डेकाटे, ज्योती घंगारे, जयश्री शंखदवार, संजय नेहारे, रामेश्वर घंगारे, प्रतिभा ढगे, वर्षा गणवीर, लिना जांभुळे, आदी उपस्थित होते.