आरोग्य सेवेचा कृती आराखडा सादर करा

Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आरोग्य सेवा विशेषतः आयसीयू (अतिदक्षता विभाग) सेवांसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी व्यावहारिक कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.

 

 

न्या. हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या न्यायासनाने एका प्रकरणावर सुनावणी घेताना म्हटले की, प्रत्येक राज्याने आरोग्य सेवेशी संबंधित किमान मानके लागू करण्याच्या तरतुदींचा समावेश असलेली एक व्यावहारिक कृती योजना विकसित करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी आणि आवश्यक उपकरणे या दोन्हींसह पाच मूलभूत गरजांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे पुरेसे नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी एक मजबूत प्रणाली असणे आवश्यक आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाèयांनी एका आठवड्यात बैठक घेऊन कृती आराखडा तयार करावा. त्यानंतर हा अहवाल केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडे पाठवला जाईल, जो तो सर्व राज्यांसोबत सामायिक करेल.

नर्सिंग स्टाफला Supreme Court  भविष्यात आयसीयू व्यवस्थापनाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जावे, कारण ते सतत रुग्णांच्या संपर्कात असतात. इंडियन नर्सिंग कौन्सिलला या खटल्यात पक्षकार बनवले आहे. न्यायालयाने निर्देश दिले की, संबंधित संस्थांनी त्यांचा अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी योजना सादर कराव्यात, जेणेकरून प्रशिक्षित कर्मचारी आयसीयू सारख्या गंभीर परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतील.