वृक्षतोडीविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

 

Tree felling  शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ वर सेवा रस्ता बांधकामाच्या नावाखाली शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी तोड थांबवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पर्यावरण प्रेमी सागर कोकास यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल केली असून, अ‍ॅड. मोहन एस. गवई हे याबाबत याचिकाकर्त्याचे वतीने युक्तीवाद करणार आहेत.

 

 

 

वाशीम शहरातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गावर १०० वर्षांहून अधिक जुनी झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. याबाबत नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी वारंवार हरकती घेतल्या. मात्र, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. १०९ झाडांचे वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्लागवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करुन वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात आली. संबंधित अधिकार्‍यांनी कायदेशीर प्रक्रिया व नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळले नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यामध्ये वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, सर्व वृक्षतोडीवर स्थगिती देण्यात यावी, पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात. याचिकेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, स्वच्छ पर्यावरण व शुद्ध हवा हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे आणि वृक्षतोड हा त्या हक्काचा भंग आहे.

 

 

एकीकडे शासन झाडे लावा झाडे जगवा असा संदेश देवून दरवर्षी वृक्ष लागवडीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. तर दुसरीकडे रस्ते विकासाच्या नावाखाली रस्त्यालगत असलेली अनेक वर्षे जुनी असलेली झाडे तोडण्यात येत आहेत. Tree felling वृक्षतोडीमुळे आधीच पर्यावरणाचा र्‍हास होत चालला आहे. नविन झाडे लावण्याऐवजी आहे ती वनसंपदा नष्ट केल्या जात आहे, असा संतप्त सवाल पर्यावरण प्रेमीकडून उपस्थित होत आहे.