बालेन शहांची तिरकी चाल

 

Balen Shah गेल्या दशकभरात भारताच्या शेजारी देशांमध्ये मोठ्या उलथापालथी सुरू आहेत. त्यातून भूतान वगळता एकही देश सुटलेला नाही. सुरुवात झाली ती पाकिस्तानपासून. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून पाकिस्तानात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत वाढलेला, कट्टर देशभक्त हिंदू नेता आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष बहुमताने भारताच्या केंद्रीय सत्तेत आला हे पाकिस्तानी लष्करशहा आणि राजकारण्यांच्या पचनी अद्याप पडले नाही. त्यावेळी नवाज शरीफ हे त्यामानाने थोडे मवाळ असलेले नेते पंतप्रधान होते. भारतासोबत कोणत्या पातळीवर संबंध ठेवायचे याची जाण आणि अनुभव त्यांच्या पाठीशी होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी यांनीही संबंधात निदान कटुता वाढू नये म्हणून शपथविधीला शरीफ आमंत्रित केले होते. एवढेच नव्हे तर काबूलच्या भेटीवर असताना शिष्टाचार सोडून मोदी हे शरीफ यांच्या निवासस्थानी गेले होते. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी व्हावा, मैत्री निर्माण व्हावी, या उद्देशानेच मोदी यांनी हे पाऊल उचलले होते. पण, एका भ्रष्टाचार प्रकरणात न्यायालयाने अपात्र घोषित केल्याने शरीफ यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. काही त्यांना देशही सोडावा लागला. २०१८ च्या निवडणुकीत ‘प्ले बॉय’ म्हणून परिचित असलेले माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांचा ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ हा पक्ष सत्तेवर आला आणि ते पंतप्रधान झाले. पण, पुढचे वर्ष त्यांच्यातील राजकीय गुण आणि नेतृत्वाचे कसोटी घेणारे ठरले. कारण, २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले. ऑगस्ट महिना भारत पाकिस्तानात मोठे वादळ घेऊन आला. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३७० वे कलम हटविल्याची घोषणा केली. वास्तविक पाहता ३७० कलम हटविणे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न होता. इम्रान खान यांना मिरच्या झोंबण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण, स्वतःला नायक म्हणून सिद्ध करण्याच्या नादात त्यांनी भारतासोबतचे संबंध तोडून भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल सातत्याने अपशब्दांचा वापर केला. अखेर एप्रिल २०२२ मध्ये या इम्रान खान नियाजींनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पंतप्रधानपदावरून हाकलण्यात आले. मार्च २०२३ मध्ये अटक केल्यापासून भारत आणि मोदींना शिव्यांची लाखोली वाहणारे इम्रान खान अजूनही तुरुंगात सडत आहेत.

 

 

 

हा केवळ पाकिस्तानचाच किस्सा होता असे नाही. केपी ओली पंतप्रधान असताना नेपाळनेही भारताशी प्रयत्न केला. भारताच्या पायथ्याशी असलेल्या लंकेनेही चीनच्या बळावर दिल्लीशी पंगा घेतला. याचा परिणाम असा झाला की लंकेचे नागरिक भिकेला लागले. मोठे मन केलेल्या भारताने मदत केल्यानेच श्रीलंका आज तग धरून आहे. बांगलादेशची परिस्थिती काय झाली हे सांगायलाच नको. भारताशी व्यापार सुरू असताना ज्या बांगलादेशची अर्थव्यवस्था शिलकीत होती, ती रसातळाला कारण, काय तर मोहम्मद युनूस सरकारचा भारतद्वेष आणि हे युनूस म्हणे अर्थतज्ज्ञ...असो, वास्तवात नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानसारख्या देशांना तर भारत काखेत घेऊन फिरू शकतो. भारताच्या शांततापूर्ण आणि संयमी धोरणाचा फटकाही अनेकदा बसला. त्याचे आर्थिक पातळीवर नुकसानही सहन करावे लागले. श्रीलंका आणि बांगलादेशातील घडामोडी ही ताजी उदाहरणे आहेत. नेपाळनेही भारताच्या धोरणाचा गैरफायदा घेण्याचाच प्रयत्न केला. गणतंत्राच्या गोंडस नावाखाली चीनच्या मदतीने २००८ मध्ये जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र असलेल्या नेपाळमधील राजेशाही व्यवस्था संपविण्यात आली. नेपाळचे तत्कालीन राजे ज्ञानेंद्र यांना काठमांडूतील राजवाडा सोडण्यास भाग पाडले गेले आणि त्याचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट विचारांचा पगडा असलेली सरकारे सत्तेवर आली. अर्थात पासून जवळपास १८ वर्षांमध्ये १४ सरकारे आली अन् गेली. यापैकी पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड आणि केपी शर्मा ओली यांनीच आलटून-पालटून सत्ता भोगली. विशेष म्हणजे हे दोघेही कट्टर भारतविरोधी आणि चीनचे समर्थक. गेल्या १८ वर्षांत नेपाळमध्ये कधीही राजकीय अथवा आर्थिक स्थिरता आली नाही. भ्रष्टाचारामुळे देश पोखरून निघाला. प्रचंड गरिबी आणि जनता दारिद्र्याच्या खाईत लोटली गेली. पोट भरण्यासाठी नागरिकांना परदेशी पलायन करण्यावाचून दुसरा पर्यायच उरला नाही. गरीब नेपाळी नागरिकांचा एकमेव आधार म्हणजे भारत. आज भारतातील प्रत्येक लहान-मोठ्या शहरांमध्ये नेपाळी नागरिक सुरक्षा रक्षकाचे वा अन्य किडूकमिडूक काम करून पोट भरताना आढळतात. प्रचंड आणि ओली यांनी सातत्याने भारतविरुद्ध भूमिका घेऊनही दिल्लीने कधीही दिले नाही. भारताचा हा मोठपणाच होय. सुदैव असे की बहुतांश नेपाळी जनता भारताच्या बाजूने आहे. काठमांडूत काहीही घडामोडी सुरू असल्या तरी सीमावर्ती भागांत मात्र, दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराबरोबच रोटी-बेटी व्यवहार देखील सुरू असतात. राजकारणी आणि शासकीय अधिकार्‍यांच्या भ्रष्ट काराभाराला नेपाळी जनता प्रचंड कंटाळली.

 

 

 

Balen Shah  सरकारी निधीचा दुरुपयोग होत असल्याने विकासकामे ठप्प होती. त्यातच पंतप्रधान ओली यांनी ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोशल मीडियावर बंधने घातल्याने जनरेशन-झेडच्या (जेन-झी) संतापाचा उद्रेक झाला. महसूल वाढीसाठी सोशल मीडियावर बंधने घातल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी त्यामागील खरे कारण म्हणजे युवावर्गाचा राजेशाही व्यवस्थेकडे वाढत असलेला ओढा हे होते. या निर्णयानंतर जनता रस्त्यावर उतरली आणि भ्रष्ट नेत्यांचे जाळत त्यांना रस्त्यावर आणत प्रसाद दिला. केपी शर्मा ओली सरकारला राजीनामा द्यावा लागला. काही काळ हंगामी सरकारच्या हातात सत्ता राहिल्यानंतर मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जेन-झी चे नेते बालेन शहा यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचा प्रचंड विजय झाला. विशेष म्हणजे ३५ वर्षीय बालेन शहा यांनी माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली शिंगावर घेत त्यांचा दणदणीत पराभव केला. रॅपर असलेले बालेन मुळातच बंडखोर स्वभावाचे. गाण्यांमधून ते भ्रष्टाचारावर प्रहार करायचे. त्यामुळेच युवकांमध्ये ते प्रचंड लोकप्रिय. मात्र, बालेन शहा यांचा पवित्रा भारतविरोधी राहिला आहे. काठमांडूचे महापौर असताना त्यांनी ‘ग्रेटर नेपाळ’चा मुद्दा उचलून धरत भारताचा बिहार आणि उत्तराखंडमधील काही भाग नेपाळच्या नकाशात दाखविला होता. भारताच्या चित्रपटांवर बंदीही घातली होती. त्यांचे शिक्षण कर्नाटकातील एका शिक्षण संस्थेत झाले आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा पहिला भारत दौरा होणार आहे. दौर्‍याची तारीख निश्चित झाली नाही. मात्र, दौर्‍यावर येण्यापूर्वीच त्यांच्याविरुद्ध सीमावर्ती भागातील नागरिक आणि युवकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने काठमांडूत जेन-झी तरुण पुन्हा उतरले आहेत, तर राजस्व वाढविण्याच्या उद्देशाने भारतातून शंभर रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर सीमाशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने गरीब नेपाळी नागरिक संतप्त झाले आहेत. कारण, खाद्यवस्तू आणि अन्य जीवनपयोगी सामान स्वस्त मिळत असल्याने नेपाळी नागरिक भारतात येऊन सामानाची खरेदी करतात. याशिवाय, नेपाळमध्ये जाणार्‍या भारतीय वाहनांना नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. पंतप्रधान महिनाभरातच त्यांच्या कारभारावर टीका होऊ लागली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बालेन मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री सुदन गुरूंग यांना राजीनामा द्यावा लागला. अनौपचारिक व्यापाराला आळा घालण्यासाठी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सीमाशुल्क आकारत असल्याचा दावा केला जात असला तरी सीमेवरील देवाणघेवाणीचा संबंध गरीब जनतेच्या रोजच्या जीवनाशी आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर नेपाळी नागरिक सायंकाळी खाण्यापिण्याच्या वस्तू खरेदीसाठी येतात. भारतात येणे ही काही चंगळ नव्हे तर त्यांची गरज आहे. जनतेच्या जगण्याच्या मुद्यांमध्ये अनावश्यक लुडबूड करण्याचे कारण नाही. तरीही बालेन शहा तिरकी चाल चालत आहेत. मात्र, ज्या जनतेने सत्ता बहाल केली, ती काढून घेण्याची शक्तीही जनतेत आहे, हे त्यांनी ध्यानात ठेवावे. त्यातच नेपाळचे आणि त्यांचेही भले आहे.