मोहदा येथील अवैध मुरूम प्रकरणात कोर्टाचा दणका

Illegal Murum case तालुक्यातील मोहदा येथील गट क्रमांक 75 मधील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात वणी न्यायालयाने तक्रारदारांना जोरदार दणका देत महसूल प्रशासनाच्या कारवाईवर ठाम शिक्कामोर्तब केले आहे. दिवाणी न्यायाधीश वणी यांनी तात्पुरत्या स्थगितीचा अर्ज थेट फेटाळून लावत तहसीलदारांच्या आदेशाला वैध ठरवले. हा निर्णय 24 एप्रिल रोजी जाहीर केला. या प्रकरणात गौतमचंद अमरचंद सुराणा, ज्ञानेश्वर बापुराव उर्फ बापुजी येसेकर, चंद्रशेखर जगन्नाथ देठे, प्रशांत उरकुडे व जेबी वर्मा यांनी तहसीलदार, वणी यांच्या 7 ऑगस्ट 2018 व 20 ऑक्टोबर 2018 च्या आदेशांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कोर्टात दिलासा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला.

 

 

 

सचिन रासेकर व गावकèयांच्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाने केलेल्या तपासात मोठा भंडाफोड झाला होता. तलाठी पंचनामा व अहवालानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व भूमापन विभागाच्या संयुक्त पथकाने ईटीएस यंत्राद्वारे केलेल्या मोजणीत तब्बल 5 हजार535 ब्रास उत्खनन आढळले. यापैकी 4 हजार 100 ब्रास उत्खनन वैध असले तरी उर्वरित 1 हजार 435 ब्रास उत्खनन हे पूर्णपणे अवैध असल्याचे स्पष्ट झाले. हीच बाब तक्रारदारांसाठी निर्णायक ठरली. या पृष्ठभूमिवर वणी न्यायालयाने संबंधितांकडून 75 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा आदेश कायम ठेवला. कोर्टात तक्रारदारांकडून तहसीलदारांचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने तक्रारदारांकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही. तसेच सोयीचे संतुलन त्यांच्या बाजूने नसून अपरिवर्तनीय नुकसानही सिद्ध होत नसल्याने स्थगिती देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले.

 

 

Illegal Murum case  याच प्रकरणात उपविभागीय अधिकाèयांकडे तक्रारदारांनी आधीच अपील दाखल केलेले असताना पुन्हा न्यायालयात धाव घेणे ही दुहेरी भूमिका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकाच विषयावर वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलासा मागण्याच्या प्रयत्नावर कोर्टाने अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनाच्या कारवाईला न्यायालयीन बळ मिळाले आहे.