केजरीवालांची न्यायालयीन लढाईतून माघार!

Kejriwal withdraws from court दिल्लीतील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित एका प्रकरणात मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना पत्र पाठवत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून पुढील सुनावणीत स्वतः किंवा त्यांच्या वतीने कोणताही वकील हजर राहणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की संबंधित न्यायाधीशांकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा आता उरलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी कायदेशीर लढाईच्या पारंपरिक मार्गाऐवजी महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या विचारधारेचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे. हा निर्णय त्यांनी आपल्या अंतःकरणाच्या आवाजानुसार घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 
 

 

या भूमिकेमुळे दिल्लीतील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. केजरीवाल यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या न्यायाधीशांसमोर ते हजर राहणार नाहीत, मात्र भविष्यातील कायदेशीर पर्याय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क ते राखून ठेवतील.हे प्रकरण दिल्लीतील दारू धोरणाशी संबंधित खटल्याशी जोडलेले आहे. या प्रकरणात न्यायाधीशांना बाजूला करण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावताना स्पष्ट केले होते की न्यायाधीश कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेत नाहीत. तसेच अशा प्रकारच्या आरोपांना पुरावा नसल्याचे सांगत न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. या घडामोडींनंतर केजरीवाल यांच्या भूमिकेमुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून पुढील कायदेशीर आणि राजकीय पावले काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.