प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने उपाययोजना करा

Pune pollution शहरातील वाढत्या वायू आणि जलप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) उद्योग, बांधकाम प्रकल्प आणि संबंधित संस्थांना कडक इशारा दिला आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन सुरूच राहिल्यास संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

 

 

एमपीसीबीचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना हा इशारा दिला. वारंवार सूचना देऊनही अनेक ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आता केवळ नोटिसा देण्यापुरते मर्यादित न राहता थेट कठोर कारवाईचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.पुणे शहरात विशेषतः आरएमसी (रेडी मिक्स काँक्रीट) प्लांट्समुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्लांट्सना शेड उभारणे, डस्ट फिल्टर बसवणे आणि फॉगिंग यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

शहरातील विविध Pune pollution  भागांमध्ये दिवस-रात्र सुरू असलेल्या अशा प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून, रस्ते अपघातांचाही धोका वाढल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांनीही हा मुद्दा ऐरणीवर आणल्यानंतर प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.दरम्यान, नदी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही एमपीसीबीने महापालिकांना तंबी दिली आहे. मुळा-मुठा आणि इंद्रायणी नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जात असल्यास संबंधित महापालिकांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंडळाकडून पावले उचलली जात असून, लवकरच ५३० नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच पुण्यात हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सध्या असलेल्या केंद्रांची संख्या वाढवून २२ पर्यंत नेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

एकूणच, वाढत्या नागरीकरणामुळे गंभीर होत चाललेल्या प्रदूषणाच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी प्रशासन आता अधिक आक्रमक भूमिकेत दिसत असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.