केंद्रीय मंत्र्यांच्या विनंतीवरून सरपंच संघटनेने उपोषण मागे

Sarpanch organization's hunger strike मुदत संपलेल्या २०२४-२५ च्या कार्यकाळातील विद्यमान ३१५ सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुती करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी सरपंच संघटनेच्या वतीने २० एप्रिलपासून जिपसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. चौथ्या दिवशी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या विनंतीवरून आज सोमवार २७ रोजी दुपारी ४ वाजता सरपंच संघटनेने सदर उपोषण मागे घेतले.

 

 

 

Sarpanch organization's hunger strike  यावेळी आमदार मनिषा कायंदे, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भोसले यांची उपस्थिती होती. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुती द्यावी, या मागणीसाठी सरपंच संघटनेने जिपसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. या उपोषणाला केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, आ. मनिषा कायंदे, खासदार अमर काळे, आमदार राजेश बकाने, शेखर शेंडे, डॉ. अभ्युदय मेघे, शिवसेना शिंदे गटाचे राजेश सराफ, बाळा शाहगडकर, रवी बालपांडे, श्रीकांत मिरापुरकर, शार्दुल वांदिले, राज दीक्षित, दीपक पाटील यांनी भेट दिली.