लडाख प्रश्नावर तोडगा निघणार?

solution to the Ladakh issue लडाखमधील दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने येत्या २२ मे रोजी दिल्लीत उपसमितीची विशेष बैठक आयोजित केली असून या चर्चेमुळे प्रदेशातील तणाव कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीत लेह आणि कारगिलमधील प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या दोन्ही संघटनांचे प्रत्येकी तीन सदस्य तसेच इतर संबंधित प्रतिनिधी या चर्चेत उपस्थित राहणार आहेत. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील विविध मागण्यांवर सविस्तर विचारविनिमय होणार आहे.

 

 

 

या बैठकीची अधिकृत माहिती लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दिली असून त्यांनी याला सकारात्मक पाऊल असे संबोधले आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकार आणि स्थानिक संघटनांमधील संवाद अधिक बळकट झाल्यास लडाखसाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर तोडगा मिळू शकतो.दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली चर्चा प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ मधील हिंसक घटनांनंतर थांबली होती. त्या वेळी लेह भागात झालेल्या आंदोलनात काही जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर संवाद प्रक्रिया थंडावली होती.

 

 

यापूर्वी झालेल्या बैठकींमध्ये स्थानिक संघटनांनी स्पष्टपणे राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी यांसारख्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, आतापर्यंत या मुद्द्यांवर ठोस चर्चा झालेली नाही, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर असंतोष कायम आहे. सध्या लेह आणि कारगिलमधील संघटनांनी संयुक्त बैठक बोलावून पुढील भूमिकेचा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या नव्या बैठकीत केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते आणि स्थानिक मागण्यांवर कितपत तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.