महाराष्ट्रात काम करायचं असेल तर मराठी अनिवार्यच!

The strong stance of the leaders परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीवरून घेतलेल्या भूमिकेवर कोणतीही माघार घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.सरकारचा उद्देश कोणाच्याही उपजीविकेवर परिणाम करणे नाही, मात्र राज्यात व्यवसाय करताना मराठीचा वापर बंधनकारक असणारच, असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. काही संघटनांनी मराठी शिकवणी घेण्याची तयारी दर्शवली असून त्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. यासोबतच साहित्य क्षेत्रातील काही संस्थांनीही या उपक्रमाला सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे.

 

 

 

 

 

या मुद्द्यावर मंत्रालयात विविध संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून चालक संघटनांनी काही कालावधीची मुदत देण्याची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. बैठकीत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा बोलणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली. उपस्थित संघटनांनी ही अट तत्त्वतः मान्य केली असली तरी अंमलबजावणीसाठी तीन महिने ते एक वर्ष अशी मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आरटीओ विभागाची स्वतंत्र बैठक बोलावण्यात आली असून पुढील धोरण ठरवले जाणार आहे. चालकांना मराठी भाषा वाचन-लेखन येते का याची पडताळणी करण्यासाठी १ मेपासून तपासणी मोहीम राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मराठी न येणाऱ्या चालकांवर कारवाईची शक्यता असल्याने काही संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत संपाचा इशाराही दिला होता.