यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा द्यावा

Crop insurance for farmers राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जाणाèया जिल्ह्याला पीकविमा योजनेतून वगळण्यात आल्याची बाब अतिशय गंभीर व संतापजनक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकèयांना पीकविमा द्यावा, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ यांच्या माध्यमातून निवेदनात देण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा हा कापूस उत्पादनात प्रमुख जिल्हा असून येथील शेतकरी दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, कीडरोग संकटांना सामोरा जात असतो. अशा परिस्थितीत पिकविमा योजना ही शेतकèयांसाठी जीवनदायी ठरते.

 

Crop insurance for farmers या महत्वाच्या योजनेतून यवतमाळ जिल्हा वगळल्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे असुरक्षित बनले आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातून राज्याला अनेक मंत्री, खासदार व आमदार मिळाले असूनही शेतकèयांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब लोकशाही व्यवस्था व शेतकरी हिताला धक्का देणारी आहे. म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने यवतमाळ जिल्ह्याचा तत्काळ पीकविमा योजनेत समावेश करावा. यापूर्वी वगळण्यामागील कारणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, शेतकèयांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, भविष्यात अशा प्रकारे शेतकèयांविरुद्ध निर्णय होऊ नये यासाठी ठोस धोरण आखावे, असे निवेदनात नमूद केले आहे. या गंभीर विषयाकडे लक्ष देवून न्याय द्यावा, या आशयाचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष उत्तम मुनेश्वर, अजाब मेसकर, गजानन जोगी, जीवन जगताप, धनराज रामटेके, सयाजी गवळी, विनय मुमट, शंकर भगत, अतुल मुनगिनवार, अविनाश वाले व रेखा ठाकूर यांनी दिले.