भविष्यातील धोक्याची घंटा...

Maoist युद्धाच्या मैदानावर अनेक डावपेच आखले जात असतात. जेव्हा पराभवाचे सावट गडद होणार असे दिसू लागते, तेव्हा काही पावले माघार घेणे ही युद्धनीतीच असते. पण अशी माघार हा पराभव नसतो. भारतातून माओवाद संपल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत केला, तेव्हा युद्धनीतीच्या या डावपेचांची त्यांना नसेल असे नाही. माओवादी लढाईचा नवा मार्ग शोधून काढतील आणि त्याला तोंड देण्यासाठी नवी रणनीती आखावी लागेल, याचीही सरकारला पुरेपूर जाणीव असेल. म्हणूनच माओवाद संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकार स्वस्थ बसलेले नाही. नवा संघर्ष सुरू करण्याची माओवाद्यांची तयारी असणार, याचे संकेत आता मिळू लागले असून त्यास तोंड देण्यासाठी तयारी लागणार, हे केंद्र सरकारचे आडाखे अचूक असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. अनेक बिनीच्या मोहर्‍यांची शरणागती आणि सशस्त्र संघर्षाकरिता असलेल्या ताकदीचे खच्चीकरण यामुळे खिळखिळ्या झालेल्या माओवाद्यांनी गनिमी काव्याने चळवळ चालविण्याची तयारी केली आहे. तेलंगणातील माओवाद्यांनी प्रसिद्धी पत्रक जारी करून संघर्षाचा नवा पवित्रा जाहीर केला आहेच; पण आत्मसमर्पण करणार्‍या नेत्यांवर आगपाखड सुडाचे नवे सत्र आरंभण्याचा इशारा देऊन नव्या रक्तरंजित संघर्षाचे संकेतही दिले आहेत. माओवाद संपलेला नाही, तर तो अस्तित्वहीन झाला आहे. ही या चळवळीची तात्पुरती माघार असून अधिक सावध राहावयास हवे, असा इशारा देणार्‍या या पत्रकातून उमटणार्‍या भविष्याच्या हाका सावधपणे ऐकाव्या लागतील.

 

 

एकेकाळी देशातील १८० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला माओवादी ‘रेड कॉरिडॉर’ आता केवळ काही मोजक्या भागांत मर्यादित राहिला आहे. माओवादी किंवा नक्षलवादी चळवळ सध्या तिच्या इतिहासातील सर्वांत कठीण आणि निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. भारत ‘नक्षलवाद मुक्ती’च्या मार्गांवर दाखल झाल्याची आनंदवार्ता केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात देशाला दिली.छत्तीसगडमधील सुकमा आणि विजापूर यांसारख्या अत्यंत दुर्गम भागांतील अस्तित्वाच्या काही खाणाखुणा वगळता, माओवाद्यांचा भागांतील सशस्त्र प्रभाव जवळपास संपुष्टात आला आहे. नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या आता शून्याच्या जवळपास पोहोचल्याचा गृह मंत्रालयाचा अहवाल आहे. ‘सीपीआय (माओवादी)’ या प्रतिबंधित संघटनेची केंद्रीय समिती आणि पोलिटब्युरो आता पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. मे २०२५ मध्ये नंबाला केशव राव याचा मृत्यू आणि २०२६ च्या सुरुवातीला थिप्पिरी तिरुपती याने केलेले यांमुळे संघटना ‘नेतृत्वहीन’ अवस्थेत आहे. सुरक्षा दलांनी दुर्गम भागात ‘फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस’ स्थापन केल्यामुळे नक्षलवाद्यांचे भौगोलिक कवच नष्ट झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत ४८०० हून अधिक कडव्या माओवाद्यांनी शस्त्रे टाकून सरकारसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात तर ही चळवळ शेवटच्या घटका मोजत आहे. अनेक आदिवासी गावांनी नक्षलवाद्यांना नाकारून ‘गावबंदी’ जाहीर केली आहे. नक्षलग्रस्त भागांत विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत. रस्ते, पूल आणि मोबाईल टॉवर्सच्या जाळ्यामुळे नक्षलवाद्यांची रसद आणि माहिती मिळविण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. गोंदिया आणि चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांत आता केवळ माओवादाचे अवशेष दाखविणार्‍या काही खाणाखुणा उरल्या आहेत; त्यांच्याकडे सक्रिय सशस्त्र तुकड्या नाहीत. तथापि, अजूनही या उभी केलेली काही आव्हाने कायम आहेत. सशस्त्र लढा कमकुवत झाल्यावर विचारधारेचा प्रसार करण्यासाठी शहरी भागातील छुप्या नेटवर्कचा वापर वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जोपर्यंत दुर्गम भागातील आदिवासींच्या जमिनीचे प्रश्न, जल-जंगल-जमीन यांवरील हक्क आणि स्थानिक असंतोष पूर्णपणे दूर होत नाही, तोपर्यंत ही विचारधारा सुप्त स्वरूपात जिवंत राहू शकते. भविष्यात ही हिंसक संघर्षापेक्षा राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनाच्या छुप्या स्वरूपात टिकून राहण्याचा प्रयत्न करू शकते, हे ओळखून केंद्र सरकारने टाकलेली पावले आणि हिंसाचाराची शक्यता नजरेआड न करता नक्षलग्रस्त भागांत वाढविलेली सुरक्षा ही आश्वासक बाब ठरते.

 

 

Maoist  केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद मुक्तीसाठी आखलेली रणनीती आणि मार्च २०२६ पर्यंतचे लक्ष्य यावर संसदेत दिलेले सविस्तर स्पष्टीकरण शरणागती पत्करलेल्या माओवाद्यांची वाढती संख्या हे या चळवळीच्या पतनाचे एक मोठे लक्षण नक्कीच आहे, परंतु सुरक्षा यंत्रणांनी ‘लष्करी विजय’ मिळविल्यानंतर आता वैचारिक अस्तित्व टिकविण्याचे अस्त्र या चळवळीने परजले आहे. हे खरे आहे की, मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या शरणागतीमुळे चळवळीला धक्के बसले आहेत. जेव्हा पहिल्या फळीचा एखादा नेता शरणागती पत्करतो, तेव्हा फळीचा विश्वास डळमळीत होतो. शरणागती पत्करलेले नक्षलवादी पोलिसांना त्यांच्या गुप्त तळांची, शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यांची आणि ‘लॉजिस्टिक’ पुरवठ्याची अचूक माहिती देतात. यामुळे सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळत आहे; सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारच्या पुनर्वसन धोरणामुळे नक्षलग्रस्तांनाही नक्षलवादी विचारधारेपेक्षा विकासाचा मार्ग अधिक आश्वासक वाटू लागला आहे. मैदानावर सशस्त्रपणे लढताना माघार घ्यावी लागते, तेव्हा चळवळीचा मार्ग बदलला जातो. छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या सीमेवरील अबुझमाडसारखे काही भाग अजूनही अत्यंत दुर्गम आहेत. तिथे सशस्त्र तुकड्या पूर्णपणे नष्ट झालेल्या नाहीत. त्यामुळे देश नक्षलवाद मुक्त झाल्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतंरही, माओवाद्यांचे अस्तित्व पुसले गेले, असे म्हणता येत नाही. म्हणूनच आता अधिक सावधपणे छुप्या चळवळीचा सामना करण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे आहे. ही केवळ तात्पुरती माघार असल्याने सद्यस्थितीत ही चळवळ काहीशी ‘अप्रासंगिक’ ठरली आहे, याची नोंद घ्यावयास हवी.

 

 

सशस्त्र लढाईतील संघर्षात माओवाद्यांशी सामना करणारे प्रगत तंत्रज्ञान सुरक्षा यंत्रणांकडे उपलब्ध आहे. ड्रोन, उपग्रहांमार्फत उपलब्ध होणारी माहिती आणि मोबाईल संपर्क यंत्रणांनी सज्ज असलेल्या सुरक्षा दलांच्या अत्याधुनिक तंत्रामुळे माओवाद्यांच्या जंगलातील लढायांच्या कारवाया निकामी आहेत. यापुढे या लढाईचे तंत्र बदलण्याचा गनिमी कावा पुढच्या संघर्षात वापरला जाईल, असे नव्या आखणीतून दिसू लागले आहे. यापुढची चळवळ कदाचित हिंसक स्वरूपात नसेल, पण राजकीय प्रतिकार म्हणून जिवंत राहू शकते. तो प्रतिकार मोडून काढावयाचा असेल, तर गडचिरोलीमध्ये राबवण्यात आलेले आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन मॉडेल हा प्रभावी उपाय आहे. केवळ जिल्ह्यात नव्हे, तर केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी हे एक दिशादर्शक उदाहरण आहे. या मॉडेलने माओवादी चळवळीचा कणा मोडला आहे. या नीतीतून सरकारने माओवाद्यांना केवळ शस्त्रे खाली ठेवण्यास सांगितले नाही, तर त्या बदल्यात सन्मानाने जगण्याची संधी दिली. पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाने माओवाद्यांच्या विरोधात शस्त्र उपसण्यापेक्षा विश्वासाचे नाते निर्माण भर दिला. आदिवासींना जातीचे दाखले, रेशन कार्ड आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिल्यामुळे आदिवासी भागातील जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास वाढला आणि नक्षलवाद्यांची माहिती देणारी यंत्रणा कमकुवत झाली. आत्मसमर्पण केलेल्या तरुणांना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराशी जोडले गेले. माजी माओवाद्यांना गावाच्या कारभारात नेतृत्व करण्याची संधी दिसू लागली. हा बदल पचवून चळवळ जिवंत माओवाद्यांची धडपड सुरू झाली आहे. आता यापुढचा लढा शस्त्रांचा राहिला नसून विकासाचा आहे. गडचिरोलीत सुरू असलेले लोखंडी खाणींचे प्रकल्प आणि रस्ते बांधणीची कामे यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत आहे. जोपर्यंत विकास तळागाळातील माणसापर्यंत पोहोचत राहील, तोपर्यंत माओवादी चळवळ पुन्हा उभी राहणे कठीण आहे. सावध राहावयास हवे. कारण भविष्यातील धोक्याच्या वाजण्यास सुरुवात झालेली आहे.