मराठी न बोलणाऱ्या रिक्षाचालकांना दिलासा!

rickshaw-pullers : महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील ऑटो-रिक्षा चालकांसाठी अनिवार्य असलेल्या मराठी भाषेच्या आवश्यकतेबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांनी सांगितले की, परिवहन विभाग १ मे पासून आपली मोहीम सुरू ठेवेल आणि रिक्षा चालकांची सातत्याने पडताळणी करेल. या कालावधीत ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये किंवा परवान्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळेल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

 

 

 

 

 

मराठी भाषेबाबत तात्पुरती शिथिलता देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १ मे ते १५ ऑगस्ट पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत, त्यांना आरटीओ आणि इतर संस्थांमार्फत मराठी शिकवले जाईल.

 

 

सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. ही मुदत पुढे वाढवायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. तथापि, पडताळणी मोहीम १ मे पासून सुरू राहील आणि मराठी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही विसंगती आढळल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल.

 

या विषयावर संजय राऊत काय म्हणाले ते जाणून घ्या? महाराष्ट्रात ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत म्हणाले की, इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारची भाषिक आवश्यकता आहे. राऊत म्हणाले, "पश्चिम बंगालमध्ये बंगाली, गुजरातीमध्ये गुजराती, कर्नाटकात कन्नड, पंजाबमध्ये पंजाबी अनिवार्य आहे, मग महाराष्ट्रासाठीही तेच हवे असेल तर काय हरकत आहे?"

 

ते पुढे म्हणाले, "व्होट बँकेसाठी मराठीचा अपमान? हे चालणार नाही. हे त्यांच्याच भल्यासाठी आहे. स्थानिक भाषा जाणून घेतल्याने चालकांनाच फायदा होईल."