नवी दिल्ली,
Sisodia's big decision आम आदमी पक्षातील घडामोडींना वेग आला असून, पक्षाचे वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी घेतलेल्या भूमिकेच्या धर्तीवरच सिसोदिया यांनीही न्यायालयाला पत्र पाठवत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या पत्रात त्यांनी आपल्या बाजूने कोणताही वकील हजर राहणार नसल्याचे नमूद केले असून, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास उरलेला नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांनी सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सिसोदिया यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होण्याऐवजी सत्याग्रह हाच पर्याय उरल्याचे त्यांनी सांगितले. याआधी अरविंद केजरीवाल यांनीही अशाच प्रकारचे पत्र पाठवत न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत शंका व्यक्त केली होती. त्यांनीही न्याय मिळण्याची आशा कमी झाल्याचे सांगत महात्मा गांधी यांच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले होते. तसेच, आपल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
हे संपूर्ण प्रकरण दिल्लीतील मद्य धोरणाशी संबंधित असून, मागील सरकारवर काही व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी धोरणात गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी अंमलबारी संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषण संस्था करत आहेत. यामध्ये केजरीवाल आणि सिसोदिया यांची नावे समोर आली होती, मात्र खालच्या न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्वांना निर्दोष घोषित केले होते. यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, सध्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांनी संबंधित न्यायमूर्तींना या प्रकरणातून बाजूला करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे कायदेविषयक आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली आहे.