राऊळगावातील एसबीएल स्फोटासाठी संचालकच जबाबदार !

- संचालकांसह पाच जणांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळले

    दिनांक :28-Apr-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
sbl explosion राऊळगावातील एसबीएल कंपनीतील स्फोटप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साेमवारी कंपनीच्या तीन स्वतंत्र संचालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, मात्र व्यवस्थापकीय संचालकासह पाच जणांचे अर्ज फेटाळले. स्वतंत्र संचालकांचा दैनंदिन कामकाजाशी थेट संबंध नसल्याने केवळ पदाच्या आधारे त्यांना या गुन्ह्याशी जबाबदार धरणे याेग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, मात्र व्यवस्थापकीय संचालकांसह इतर पाच जणांनी सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष केले असून हा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आणि जामीन नाकारला. न्या. रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला.
 
 
राऊळगावातील एसबीएल स्फोटासाठी
 
कंपनीचे स्वतंत्र संचालक सत्यवती पराशर, रविंद्र पाेखरना व मनाेज कुमार प्रसाद यांच्यासह संजय चाैधरी (व्यवस्थापकीय संचालक), आलाेक चाैधरी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संचालक), केदार पाचपुत्रे (उपव्यवस्थापक, सुरक्षा विभाग), तसेच संचालक आलाेक अवधिया व श्रवण कुमार यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला हाेता. तपासादरम्यान समाेर आलेल्या अहवालांनुसार कंपनीने अनेक मूलभूत सुरक्षा नियमांचे पालन केले नव्हते. जाेखीम मूल्यांकन करण्यात आले नव्हते, आवश्यक अग्निसुरक्षा यंत्रणा उपलब्ध नव्हती, दाेन सेफफ्टी ऑिफसरऐवजी केवळ एकच अधिकारी नियुक्त हाेता, वैद्यकीय अधिकारी नव्हता, सीसीटीव्ही यंत्रणा अपुरी हाेती, तसेच अंतर्गत सुरक्षा ऑडिट सादर करण्यात आले नव्हते.sbl explosion याशिवाय, अनेक कामगारांना धाेकादायक पदार्थ हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते, असेही निष्पन्न झाले. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने संबंधित स्वतंत्र संचालकांना प्रत्येकी दाेन लाख रुपयांच्या जामीनावर साेडण्याचे आदेश दिले असून, पाेलिस ठाण्यात हजेरी लावणे, पासपाेर्ट जमा करणे, तसेच तपासात सहकार्य करणे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
संचालकांना संभाव्य धाेक्याची कल्पना
स्फोटकांसंबंधी धाेकादायक कंपनीत कायद्याने घालून दिलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन करणे ही केवळ औपचारिक जबाबदारी नसून अत्यावश्यक कर्तव्य आहे. संबंधित अधिकाèयांना पूर्वीच सुरक्षा त्रुटींबाबत सूचना देण्यात आल्या हाेत्या, तरीही त्या दूर करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे ही केवळ निष्काळजीपणा नसून दुर्लक्ष आहे. अशा प्रकारच्या सततच्या उल्लंघनामुळे मनुष्यवधासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा प्राथमिक स्वरूपात प्रकरण तयार हाेताे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, आराेपी घटनास्थळी उपस्थित नसले तरी त्यांना संभाव्य परिणामांची कल्पना हाेती आणि तरीही त्यांनी आवश्यक उपाययाेजना केल्या नाहीत, तर त्यांच्यावर गुन्हेगारी जबाबदारी येऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.