तभा वृत्तसेवा
दिग्रस,
chandrashekhar-bawankule : राज्यात नवीन आठ उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालये सुरू करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्यानंतर दिग्रस येथे स्वतंत्र एसडीओ कार्यालयाची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. दिग्रस व आर्णी या दोन तालुक्यांच्या दृष्टीने हे कार्यालय गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने महसूल विभागाचा नवीन आकृतिबंध जाहीर करत मोठा निर्णय घेतला असून, 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, 8 एसडीओ, 2 तहसीलदार व 69 अपर तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी तब्बल 35 हजार 876 नवीन पदांची निर्मितीही करण्यात येणार आहे.
दिग्रस येथे एसडीओ कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच विविध समित्यांनी मांडला होता. मात्र, काही प्रशासकीय बदलांमुळे हे कार्यालय दिग्रसऐवजी उमरखेड येथे हलविण्यात आले. या निर्णयाविरोधात स्थानिकांनी तीव्र आंदोलनही केले होते.
दिग्रस व आर्णी या दोन तालुक्यांचा विचार करून हे कार्यालय दिग्रस येथेच व्हावे, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. दिग्रस येथे एसडीओ कार्यालय स्थापन झाल्यास भविष्यात अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, उपविभागीय पोलिस कार्यालय, कृषी उपविभाग यांसारखी महत्त्वाची कार्यालये येथे सुरू होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे शहराचा दर्जा वाढून आर्थिक उलाढाल, बाजारपेठेची भरभराट आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. या ज्वलंत प्रश्नासाठी सर्वांनी पक्षभेद, मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आता नाही तर कधीच नाही, असे आवाहन दिग्रस विकास कृती समिती व सुधार समितीचे संस्थापक डॉ. प्रदीप मेहता यांनी केले आहे.